मुंबई में 22 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र (Maharashtra winter Assembly session) में करीब 26 विधेयकों पर चर्चा होगी। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुल 26 विधेयक और अध्यादेश, जिनमें पांच लंबित विधेयक और 21 प्रस्तावित (कैबिनेट अनुमोदित) विधेयक शामिल हैं, सम्मेलन में पेश किए जाएंगे।
अधिवेशन की पूर्व संध्या पर सह्याद्री गेस्ट हाउस में चाय के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने उसके बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। प्रेस कांफ्रेंस में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे।
शुक्रवार को अधिवेशन के दौरान कार्य सलाहकार समिति की बैठक 24 दिसंबर को होगी, जिसमें कार्य की अगली अवधि तय की जाएगी। साथ ही इस अधिवेशन में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सरकार नागपुर में अगला शीतकालीन सत्र आयोजित करने के लिए सकारात्मक है।
इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 है। साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित तीन कानूनों को वापस ले लिया है।महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस ले लिया जाएगा।
अजित पवार ने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण संविधान द्वारा दिया गया है। उन अधिकारों की रक्षा करना सरकार की भूमिका है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद विपक्ष के नेता समेत तमाम ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी, सरकार इस आरक्षण के बारे में सकारात्मक है।
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