महाराष्ट्र सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक पैनल की सहायता के लिए 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है। सोमवार18 सितंबर को जारी सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि पैनल को मराठा समूह को कुनबी के रूप में मान्यता देने और उन्हें ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग को संबोधित करने का काम सौंपा गया है। (Maharashtra Govt Forms 20-member Team to Asses Maratha Quota Demand)
एक महिने का समय
20 सदस्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से लिए गए हैं। उक्त कमेटी को सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए एक माह का समय दिया गया है। इस दौरान वह मार्था आरक्षण मुद्दे को लेकर बैठकें करेंगी और अन्य कार्यालय कार्य भी करेंगी।
सेवा समिति का कार्य समाप्त होने तक कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है। समिति का कार्य पूर्ण होने के पश्चात उक्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने पूर्व विभाग में अपने-अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।
समिति हेतु कार्यालय आवंटन
सरकार द्वारा जारी एक अन्य जीआर में यह घोषणा की गई कि समिति को हॉल नंबर आवंटित किया गया है। राज्य सचिवालय की सातवीं मंजिल पर 720, 721, 721-ए, 721-बी, 722, 722-ए और 724 आम तौर पर राज्य मंत्री के लिए आरक्षित होता है।
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