मुंबई में किसी भी ग्राहक के बिजली मीटर को ना काटें - ऊर्जा मंत्री का आदेश

बिजली कंपनियों द्वारा भेजे गए बिजली बिलों को देखकर उपभोक्ता हैरान हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, उपभोक्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर बिजली बिल का भुगतान करने के लिए रियायत देनी चाहिए, इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए और कोई बिजली नहीं काटनी चाहिए। नितिन राउत ने आज बिजली कंपनियों को ये आदेश दिया। उर्जा मंत्री के इस आदेश के बाद मुंबईकरों को काफी बड़ी राहत मिली है।

विधायकों के साथ बैठक

वह बुधवार, 14 जुलाई, 2020 को परिवहन मंत्री अनिल परब की अध्यक्षता में विधायकों की एक विशेष बैठक में बोल रहे थे, जिसमें लॉकडाउन अवधि के बाद जून में जारी बिलों में वृद्धि पर संदेह हल किया गया था। इस बैठक में  प्रधान सचिव, ऊर्जा, तसेच अदानी ग्रुप के  मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल, टी एंड डी टाटा पॉवर के जोगले कर, बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे के साथ साथ एम् एस ई बी, व अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

वाढीव वीजबिलाबाबतच्या तक्रारींची पडताळणी करून शंकानिरसन केल्याशिवाय थकीत वीजबिलप्रकरणी कारवाई करण्यात येणार नाही. अन्यायकारकरित्या कोणाचीही वीजजोडणी कापली जाणार नाही- ऊर्जामंत्री @NitinRaut_INC यांची ग्वाही pic.twitter.com/yAmu9D5J7e

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 14, 2020

लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर वास्तविक रीडिंग फिर से शुरू की गई। राज्य में, 2 से 3 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने मीटर रीडिंग की तस्वीरें भेजीं। उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए, बाजार स्थानों पर जोनवार व्हाट्सएप ग्रुप, हेल्प डेस्क, उपभोक्ता मेले शुरू किए गए हैं। राउत ने उपस्थित विधायकों को इसकी जानकारी दी। 

शिवसेना ने दी आंदोलन की चेतावनी

उपनगरों में बिजली उपभोक्ताओं की ओर से, शिवसेना के  विलास पोटनीस, सुनील प्रभु, प्रकाश सुर्वे, संजय पोटनीस, दिलीप लांडे, अजय चौधरी, रमेश कोरगांवकर, मनीषा कयांडे, यामिनी जाधव ने अडानी समूह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल से निवेदन किया की वह ग्राहकों को राहत दे वरना शिवसेना उनके खिलाफ सख्त आंदोलन करेगी।