नवीन सरकारी अहवालानुसार, सन २०२० च्या पहिल्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्राचा विजेचा वापर मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान राज्याचा एकूण वीज वापर सुमारे ३२,३०१.५३ मेगा युनिट होता. विजेचा वापर हा राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचा चांगला सूचक आहे.

वित्त विभागानं हा अहवाल मांडला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्यांना या आठवड्यात हा अहवाल सादर करण्यात आला. समष्टि-आर्थिक दृष्टीकोनातून भविष्यात लक्ष्य केंद्रित करण्यासाठी हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता. अधिकृत आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एकूण २० लाख व्यावसायिक वीज जोडणी आहेत.

या अहवालात मुख्य म्हणजे राज्याद्वारे लॉकडाउनवरील निर्बंध कमी झाल्यानंतरही व्यवसाय आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांद्वारे वीज वापरात वाढ झाली नाही. अधिकाऱ्यांनुसार हे स्पष्ट करण्यात आले की, अर्थव्यवस्था अद्याप सुरळीत झाली नाही. पण हळूहळू अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल.

असं म्हटलं जातं की, सन २०२० च्या याच कालावधीच्या तुलनेत जानेवारी ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत व्यावसायिक युनिटद्वारे वीज वापरात जवळजवळ ३२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. आकडेवारीवरून असं दिसून आलं आहे की, २०२० च्या पहिल्या दोन महिन्यांत वीजेच्या वापरात वाढ झाली. पण मार्चमध्ये प्रथम मोठी घट झाली. त्याचवेळी, वार्षिक मागणीनुसार विजेची मागणी देखील २८ टक्क्यांनी कमी झाली.

जुलै आणि ऑगस्टमध्ये शिथिलता जाहीर केली गेली असली तरी केवळ वापर आणि मागणी यांच्यातील तफावत वाढली. आकडेवारीवरून असं दिसून आलं आहे की, यावर्षी एप्रिलमध्ये औद्योगिक उर्जा वापराचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे.

अपेक्षेप्रमाणे, ८ महिन्यांच्या कालावधीत अनेकांनी घरातून काम करणं चालू केल्यामुळे घरातील वीजेचा वापर वाढला. २०१९ मधील त्याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा जानेवारी-ऑगस्टमध्ये देशांतर्गत वापरामध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

महाराष्ट्र विज ग्रॅहक संघटनेचे अध्यक्ष असलेले प्रताप होगडे यांचा अंदाज आहे की, वीज वितरण कंपन्यांचे नुकसान ८ हजार कोटी इतके होऊ शकते. यातील बहुतांश तोट्याचा भार ग्राहकांना उचलावा लागेल, याचीही त्यांनी कबुली दिली.

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यापूर्वी आर्थिक मदत पॅकेजच्या मदतीनं ग्राहकांवर होणारा आर्थिक भार कमी करणार्‍या योजनेविषयी भाष्य केलं होतं. ऑगस्टमध्ये औपचारिक प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु अद्याप राज्यात मंजुरी मिळालेली नाही. इंडियन एक्स्प्रेसच्या हवालानुसार, वित्त विभागानं या मदत उपायांबद्दल काही चिंता व्यक्त केल्या आहेत.

हेही वाचा

मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये उबर लवकरच आणेल १००० इलेक्ट्रिक सेडन्स

मुंबईकरांना जाणवतोय 'ऑक्टोबर हिट'चा तडाखा