देशभरात कार्यरत असलेल्या विविध बँकांच्या एटीएमपैकी ५० टक्के एटीएम पुढच्या ४ महिन्यांमध्ये बंद पडण्याची शक्यता आहे. कॉन्फरडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (सीएटीएमआय) या एटीएम मशिन्स ऑपरेटर संस्थेने ही शक्यता व्यक्त केली आहे. एटीएम हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर अपग्रेड आणि रोख व्यवस्थापन करण्यासाठी देशातील अर्धे एटीएम बंद पडू शकतात. तसं झाल्यास पुन्हा नोटाबंदीसारखी परिस्थिती उद्धभवून शहरी आणि ग्रामीण भागातील बँक ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
देशभरातील एटीएम ऑपरेटर्ससाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार हॉर्डवेअर तसंच सॉफ्टवेअर अपडेट्सबरोबरच सर्व एटीएममधील रोख रक्कम कॅस्टेल स्वॅप प्रकाराने भरावी लागणार आहे. एटीएम हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरसंबंधीचे निर्देश, रोख रकमेच्या व्यवस्थापनाच्या अद्ययावत अटी आणि कॅश लोडिंग कॅसेट स्वॅप करण्याची पद्धत यामुळे जुने एटीएम बंद होण्यचाी शक्यता आहे. नवीन एटीएम मशिन बसवण्याचं काम सीएटीएमआयने सुरु देखील केलं आहे. या कामासाठी अंदाजे ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. नवीन एटीएमची संख्या कमी असणार असल्याने एटीएम क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते.
सद्यस्थितीत देशभरात सार्वजनिक, खासगी आणि सहकारी बँकांचे मिळून अंदाजे २ लाख ३८ हजार एटीएम मशिन्स कार्यरत आहेत. या एटीएमपैकी निम्मे म्हणजेच १ लाख १३ हजार एटीएम पुढच्या ४ महिन्यांमध्ये बंद होण्याची शक्यता आहे. या एटीएमपैकी १ लाख एटीएम बँकांच्या शाखांशी थेट संलग्न नसणारे म्हणजे ऑफ साईट एटीएम आहेत.
त्याचसोबत १५ हजार एटीएम व्हाईट लेबल प्रकारातील असल्याची माहिती सीएटीएमआयच्या प्रवक्त्यांनी दिली. व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स आधीत तोट्यात आहे, त्यामुळे ते अतिरिक्त तोटा उचलू शकत नाहीत. एटीएम इंटरचेंज हेच त्यांच्या उत्पन्नाचं साधन आहे. बँकांनी जर त्यांना भरपाई दिली नाही, तर यातील बहुसंख्य एटीएम कंत्राट सरेंडर होतील. परिणामी एटीएम बंद पडतील.
एटीएम बंद झाल्यास प्रधानमंत्री जनधन योजना, विधवा पेंशन, मनरेगा व इतर सबसिडी अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींचे पैसे एटीएममधून काढणाऱ्या ग्रामीण भागातील बँक ग्राहकांना सर्वात मोठा फटका बसेल असं म्हटलं जात आहे. कारण विविध योजनांतर्गत अशा बँक ग्राहकांना डिजिटल मोहिमेंतर्गत एटीएम कार्ड देण्यात आली आहेत.
तर, शहरांमधील एटीएम मशिन बंद झाल्यावर नोटाबंदी झाल्यावर ज्याप्रमाणे एटीएमबाहेरील रांगा लागल्या होत्या, तसंच चित्र पुन्हा दिसण्याची शक्यता आहे, असंही सीएटीएमआय प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
सरकार - अारबीअायचा वाद पेटणार; अतिरिक्त निधी देण्यास अारबीअायचा नकार
Share
Tweet
