लक्ष्मी विलास बँकेच्या डीबीएस बँकेतील विलीनीकरणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनियमिततेने आर्थिक संकटात सापडल्या लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेतील विलीनीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्ससह लक्ष्मीविलास बँकेच्या काही समभागधारकांनी विलीनीकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
बँकेचे भागधारक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही धक्कादायकच गोष्ट आहे. रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय हा अन्यायकारक आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला. इंडियाबुल्स लक्ष्मीविलास बँकेचा भागधारक असून त्यांना या विलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे १८८ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे कंपनीतर्फे अ‍ॅड्. दिनयार मादान यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे अ‍ॅड्. रवी कदम यांनी याचिकेला विरोध केला. रवी कदम यांनी म्हटले की, बँकेतील खातेधारकांच्या हितासाठीच निर्णय घेण्यात आला आहे
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांंच्या विलनीकरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेऊन त्यावर अंतिम निर्णय देण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं. याचिकेवरील सुनावणी १४ डिसेंबपर्यंत तहकूब करत लक्ष्मीविलास बँक, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि डीबीएस बँकेला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मागील तीन वर्षे लक्ष्मी विलास बँकेला मोठ्या प्रमाणावर तोटा झाला आहे. बँकेच्या बुडीत कर्ज मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळेच आरबीआयने लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदारांना महिनाभरासाठी फक्त २५ हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे.
देश मंदीच्या खाईत, सलग दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी शुन्याच्या खाली
लँडलाइनवरून मोबाइलवर बोलण्यासाठी जानेवारीपासून नवा नियम
Share
Tweet
