सहारा समूहाच्या कोट्यवधी ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सांगितले की, सहाराच्या सहकारी संस्थांमध्ये अनेक वर्षांपासून अडकलेले गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

'CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल'च्या लॉन्चिंग कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, सहारा समूहाचे सर्व "अस्सल" सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांना ४५ दिवसांत त्यांचे पैसे परत मिळतील.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, “हे पोर्टल पहिल्या टप्प्यात १.७ कोटी ठेवीदारांना स्वतःची नोंदणी करण्यास मदत करेल, खऱ्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतील, या ठेवीदारांचे दावे निकाली काढले जातील, ठेवीदारांच्या बँक खात्यात ठेवी जमा केल्या जातील."

सोमवारी शाह यांनी ट्विट केले होते की, मोदी सरकार 'सहारा रिफंड पोर्टल' अंतर्गत गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

29 मार्च रोजी सरकारने चार सहकारी संस्थांच्या 10 कोटी गुंतवणूकदारांना नऊ महिन्यांत पैसे परत केले जातील असे सांगितले होते.

सुप्रीम कोर्टाने सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज (CRCS) कडे 5,000 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही घोषणा झाली.

ठेवीदारांना 10,000 रुपयांपर्यंतचा परतावा मिळेल आणि नंतर ज्यांनी जास्त रक्कम गुंतवली आहे त्यांच्यासाठी ही रक्कम वाढवली जाईल. 5,000 कोटी रुपयांचा निधी पहिल्या टप्प्यात 1.7 कोटी ठेवीदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असेल.

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. या चार सहकारी संस्थांमध्ये सुमारे 2.5 कोटी लोकांच्या 30,000 रुपयांपर्यंत ठेवी आहेत.

"एकदा 5,000 कोटी रुपयांचा वापर झाल्यानंतर, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधू आणि त्यांना अधिक निधी जारी करण्याची विनंती करू जेणेकरून जास्त रक्कम असलेल्या इतर ठेवीदारांच्या एकूण परताव्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकेल," शाह म्हणाले.