बँक खात्यापासून मोबाईल नंबरपर्यंत ३१ डिसेंबरच्या आत आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी सध्या ग्राहकांची धडपड सुरू आहे. मात्र आता फार टेन्शन घेण्याची गरज नाहीय. कारण केंद्र सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवून ती ३१ मार्च २०१८ अशी केली आहे.
सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. आधार कार्ड जोडणीची मुदत वाढवण्यासंबंधी शुक्रवारी केंद्र सरकार अधिसूचना काढणार आहे.
केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आधार कार्ड लिंक करणं बंधनकारक केलं होतं. देशातील सर्व नागरिकांना खासकरून खेड्यापाड्यातील लोकांना जिथं एकवेळच्या खाण्याची भ्रांत असताना त्यांच्याकडे इंटरनेटची सुविधा येणार कुठून आणि ते आधार कार्ड लिंक करणार कसं, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवण्यात येणार असल्याचं सरकारने न्यायालयाला सांगितलं.
'केंद्र सरकार आता आधार कार्ड सक्तीचा निर्णय मागे घेऊ शकत नाही. त्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे,' असं अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. आधारकार्ड संदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी ५ सदस्यांचं घटनापीठ स्थापन करण्यात येईल, असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
मोबाईलशी आधार लिंक करा घरबसल्या
'बहुत नाइंसाफी है'! आधार नंबर एक, लाभ मात्र शेकडो शेतकऱ्यांना!!
Share
Tweet
