ईएमआय, कर्जाच्या परतफेडीमध्ये सूट द्यावी, अर्थमंत्रालयाची आरबीआयकडे मागणी

कोरोनाशी सामना करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे मदत मागितली आहे.कोरोनामुळे उद्भवलेल्या भीषण संकटाचा सामना करण्यासाठी कर्जदारांना मदत करण्यासाठी तात्काळ काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी अर्थमंत्रालयाने आरबीआयकडे केली आहे. ईएमआय आणि कर्जाच्या परतफेडीमध्ये सूट द्यावी, अशी मागणी आरबीआयकडे करण्यात आली आहे.

वित्तिय सेवा विभागाचे सचिव देबाशिष पांडा यांनी आरबीआयला पत्र लिहून असं सुचवलं आहे की, ईएमआय, व्याज आणि कर्जाची परतफेड तसच नॉन परफॉर्मिंग असेट्सच्या वर्गीकरणात सवलत देण्यात यावी. काही महिन्यांकरता ही सूट देण्यात यावी, अशी मागणी अर्थमंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. यंत्रणेमध्ये लिक्विडिटी कायम राखण्याच्या धोरणाबाबतही पांडा यांनी सुचवले आहे. कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे अनेकांचं व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक पातळीवर आर्थिक नुकसान झाले आहे.  त्यामुळे याकरता आवश्यक मदतीचे उपाय या पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारपासून 21 दिवस म्हणजेच 3 आठवड्यांचा लॉकडाऊन घोषित केला आहे. या कालावधीत मोठ्या आर्थिक नुकसानाचा फटका आपल्या देशाला बसणार आहे.

दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांंनी करदात्यांना आणि कर्जदारांना दिलासा देणाऱ्या काही घोषणा मंगळवारी केल्या होत्या. इनसॉल्व्हन्सी आणि बँक्रप्टसी कोड डिफॉल्ट लिमिट वाढवून 1 लाखांपासून 1 कोटी करण्यात आली आहे. इकॉनॉमिक पॅकेजवर काम चालू असून लवकरच त्याबाबत घोषणा करण्यात येईल अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली होती. 

Coronavirus Updates: १४ एप्रिलपर्यंत लोकल बंद

Coronavirus Updates: प्रभादेवीत 'त्या' महिलेला करोनाची लागण