केंद्रीय अर्थसंकल्पामधील ठळक मुद्दे

By मुंबई लाइव्ह टीम

Mumbai

आयकर स्लॅब जैसे थे, ५ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३ टक्के सरचार्ज तर ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ७ टक्के सरचार्ज लागणार.
आयात इलेक्ट्राॅनिक वस्तूंवरील कर वाढवला.
सोन्यावरील कस्टम ड्युटीत वाढ, १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के केला.
पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर १ रुपयाची वाढ.
४५ लाखांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दीड लाखाची अतिरिक्त कर सूट.
श्रीमंतांसाठी कर वाढवला, ३ ते ७ टक्के अधिक कर द्यावा लागणार.
लहान उद्योजकांना ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही, २ ते ५ कोटी उत्पन्नावर ३ टक्के सरचार्ज, ५ कोटींच्या पुढे ७ टक्के सरचार्ज.
प्रत्यक्ष करात ७८ टक्के वाढ.
वर्षाला बँक खात्यातून १ कोटींच्या वर रक्कम काढली तर २ टक्के कर द्यावा लागणार.
आयकरसाठी पॅनऐवजी आधारही वापरता येणार.
गृहकर्जाच्या व्याजावर साडेतीन लाखांची सुट, सध्या ही सूट ३ लाखांपर्यंत आहे.
४०० कोटी रुपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना कंपनी करात २५ टक्के सूट.
सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आणणार, जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतूद.
इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना करात अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची सुट मिळणार.
१८ देशांमध्ये भारतीय दुतावास सुरू करणार.
२० रुपयांची नाणी बाजारात येणार.
बँकांचा एनपीए १ लाख कोटी रुपयांनी घटला - सीतारमन.
सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपये देणार.
महिला केंद्रीत बनविण्याचा प्रयत्न, या लोकसभेत ७८ महिला खासदार विक्रम.
अनिवासी भारतियांना आधार कार्ड देणार.
उजाला योजनेअंतर्गत ३५ कोटी एलईडी बल्ब वाटले गेले.
स्टार्ट अप इंडियासाठी टीव्ही चॅनेल काढणार.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न, उच्च शिक्षणासाठी ४०० कोटींचा निधी.
ग्रामसडक योजनेसाठी ८० हजार कोटींची तरतूद.
५.६ लाख गावं हगणदारी मुक्त करण्यात आली आहेत.
८१ लाख शहरी घरांना मंजुरी.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी पीपीपी मॉडेल राबवणार.
स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत १,२५ हजार किमीचे रस्ते तयार करणार.
अर्थसंकल्पीय भाषण चालू असताना सेन्सेक्स १५० अंकांनी घसरला.
२०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणार.
जीएसटी नोंदणीकृत लघु-मध्यम उद्योगांना २ टक्के व्याजदराने भांडवल देणार.
मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पायभूत सुविधांवर भर देणार.
२०२२ पर्यंत गरिबांना १.९५ कोटी घरं देणार.
२०२२ पर्यंत प्रत्येक गावात वीजपुरवठा करण्यात येणार.
सामाजिक संस्थांसाठी नवीन शेअर बाजार सुरू करणार.
रेल्वे रूळ बांधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी.
विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीला (एफडीआय) मंजुरी.
७ कोटी लोकांना गॅस कनेक्शन दिलं.
रेल्वे विकासासाठी ५० लाख कोटी निधीची गरज.
या योजनेत वार्षिक टर्नओव्हर दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या ३ कोटी दुकानदारांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार .
यकीन हो तो कोई रास्‍ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है- सीतारामन.
शेअर बाजारात तेजी येण्यास सुरुवात.
मेट्रोचे जाळे वाढवण्यासाठी 300 किमी च्या मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रीक वाहनांनाचा वापर वाढणवण्यासाठी सूट देणार.
भारतमालाने रस्ते वाहतूक सुधारणार, गती देणार.
मेक इन इंडियातून या देशाला अधिक मजबूत बनवू.
महिलांचा गौरव टिकवण्यासाठी शौचालय आणि घरांवर जोर दिला.
प्रत्येकाला घर मिळावं यासाठी आमचे सरकार काम करत आहे.
प्रदूषण मुक्त भारत हे आमचं लक्ष्य आहे.
मजबूत देशासाठी मजबूत नागरिक हे आमचं ध्येय.
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या २.७ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली.
भारताची अर्थव्यवस्था जगात सध्या सहाव्या क्रमांकावर.
अमेरिका आणि चीननंतर भारताची वाटचाल जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने.
लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता.
भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षी ३ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर जाईल.
जनतेच्या सहकार्याने देश प्रगतीची नवी उंची गाठेल.
२.०७ ट्रिलियन डॉलर्सची भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचं उद्दिष्ट- निर्मला सीतारामन.

हेही वाचा -

केंद्रीय अर्थसंकल्पः पेट्रोल, डिझेल, सोने महागणार