केंद्रीय अर्थसंकल्पामधील ठळक मुद्दे

• आयकर स्लॅब जैसे थे, ५ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
• २ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३ टक्के सरचार्ज तर ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ७ टक्के सरचार्ज लागणार.
• आयात इलेक्ट्राॅनिक वस्तूंवरील कर वाढवला.
• सोन्यावरील कस्टम ड्युटीत वाढ, १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के केला.
• पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर १ रुपयाची वाढ.
• ४५ लाखांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दीड लाखाची अतिरिक्त कर सूट.
• श्रीमंतांसाठी कर वाढवला, ३ ते ७ टक्के अधिक कर द्यावा लागणार.
• लहान उद्योजकांना ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही, २ ते ५ कोटी उत्पन्नावर ३ टक्के सरचार्ज, ५ कोटींच्या पुढे ७ टक्के सरचार्ज.
• प्रत्यक्ष करात ७८ टक्के वाढ.
• वर्षाला बँक खात्यातून १ कोटींच्या वर रक्कम काढली तर २ टक्के कर द्यावा लागणार.
• आयकरसाठी पॅनऐवजी आधारही वापरता येणार.
• गृहकर्जाच्या व्याजावर साडेतीन लाखांची सुट, सध्या ही सूट ३ लाखांपर्यंत आहे.
• ४०० कोटी रुपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना कंपनी करात २५ टक्के सूट.
• सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आणणार, जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतूद.
• इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना करात अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची सुट मिळणार.
• १८ देशांमध्ये भारतीय दुतावास सुरू करणार.
• २० रुपयांची नाणी बाजारात येणार.
• बँकांचा एनपीए १ लाख कोटी रुपयांनी घटला - सीतारमन.
• सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपये देणार.
• महिला केंद्रीत बनविण्याचा प्रयत्न, या लोकसभेत ७८ महिला खासदार विक्रम.
• अनिवासी भारतियांना आधार कार्ड देणार.
• उजाला योजनेअंतर्गत ३५ कोटी एलईडी बल्ब वाटले गेले.
• स्टार्ट अप इंडियासाठी टीव्ही चॅनेल काढणार.
• शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न, उच्च शिक्षणासाठी ४०० कोटींचा निधी.
• ग्रामसडक योजनेसाठी ८० हजार कोटींची तरतूद.
• ५.६ लाख गावं हगणदारी मुक्त करण्यात आली आहेत.
• ८१ लाख शहरी घरांना मंजुरी.
• मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी पीपीपी मॉडेल राबवणार.
• स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार.
• पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत १,२५ हजार किमीचे रस्ते तयार करणार.
• अर्थसंकल्पीय भाषण चालू असताना सेन्सेक्स १५० अंकांनी घसरला.
• २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणार.
• जीएसटी नोंदणीकृत लघु-मध्यम उद्योगांना २ टक्के व्याजदराने भांडवल देणार.
• मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पायभूत सुविधांवर भर देणार.
• २०२२ पर्यंत गरिबांना १.९५ कोटी घरं देणार.
• २०२२ पर्यंत प्रत्येक गावात वीजपुरवठा करण्यात येणार.
• सामाजिक संस्थांसाठी नवीन शेअर बाजार सुरू करणार.
• रेल्वे रूळ बांधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी.
• विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीला (एफडीआय) मंजुरी.
• ७ कोटी लोकांना गॅस कनेक्शन दिलं.
• रेल्वे विकासासाठी ५० लाख कोटी निधीची गरज.
• या योजनेत वार्षिक टर्नओव्हर दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या ३ कोटी दुकानदारांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार .
• यकीन हो तो कोई रास्‍ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है- सीतारामन.
• शेअर बाजारात तेजी येण्यास सुरुवात.
• मेट्रोचे जाळे वाढवण्यासाठी 300 किमी च्या मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
• इलेक्ट्रीक वाहनांनाचा वापर वाढणवण्यासाठी सूट देणार.
• भारतमालाने रस्ते वाहतूक सुधारणार, गती देणार.
• मेक इन इंडियातून या देशाला अधिक मजबूत बनवू.
• महिलांचा गौरव टिकवण्यासाठी शौचालय आणि घरांवर जोर दिला.
• प्रत्येकाला घर मिळावं यासाठी आमचे सरकार काम करत आहे.
• प्रदूषण मुक्त भारत हे आमचं लक्ष्य आहे.
• मजबूत देशासाठी मजबूत नागरिक हे आमचं ध्येय.
• भारताची अर्थव्यवस्था सध्या २.७ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली.
• भारताची अर्थव्यवस्था जगात सध्या सहाव्या क्रमांकावर.
• अमेरिका आणि चीननंतर भारताची वाटचाल जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने.
• लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता.
• भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षी ३ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर जाईल.
• जनतेच्या सहकार्याने देश प्रगतीची नवी उंची गाठेल.
• २.०७ ट्रिलियन डॉलर्सची भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचं उद्दिष्ट- निर्मला सीतारामन.

हेही वाचा -

केंद्रीय अर्थसंकल्पः पेट्रोल, डिझेल, सोने महागणार