जीएसटीमुळे पाच वर्षांत महापालिका तोट्यात?

मुंबई - केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) येत्या 1 एप्रिल 2017 पासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत याची अमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र, जीएसटी लागू केल्यास जकात रद्द होईल. पण या बदल्यात पुढील केवळ पाच वर्षे 6 हजार 316.06 कोटींच्या प्रमाणात महसूल जीएसटीच्या स्वरूपात महापालिकेला मिळणार आहे. पाच वर्षांनंतर महापालिकेला स्वतंत्र उत्पन्नाचा पर्याय निर्माण करावा लागणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षात महापालिकेची अर्थव्यवस्था कोलमडली जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने जकात कराची आकारणी केली जाते. पण आता जकात कराला पर्याय म्हणून जीएसटी आकारला जाणार आहे. तसेच येत्या आर्थिक वर्षांपासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
जकात कर हा मुंबई महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक कणा मानला जातो. या जकातीतून चालू आर्थिक वर्षात 6 हजार 895 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
मुंबई महापालिकेत एकूण उत्पनाच्या 35 टक्के एवढे उत्पन्न हे जकातीतून वसूल केले जाते. मात्र, जकात कर रद्द केल्यास जीएसटी कर सरकारच्या वतीने वसूल केला जाणार आहे. तर
पाच वर्षनंतर महापालिकेला पर्यायी महसुलाचा मार्ग निर्माण करावा लागणार असल्याचे महापालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जीएसटी लागू झाल्यास जकात कर आकारणे बंद करण्यात येईल असे उपायुक्त (विशेष) बापूसाहेब पवार यांनी स्पष्ट केले. पण जीएसटीतून किती महसूल मिळेल हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.