कॅशलेस इंडियाचे 11 फंडे

 Mumbai
कॅशलेस इंडियाचे 11 फंडे
कॅशलेस इंडियाचे 11 फंडे
कॅशलेस इंडियाचे 11 फंडे
कॅशलेस इंडियाचे 11 फंडे
कॅशलेस इंडियाचे 11 फंडे
See all

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर बरोबर महिन्यानं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. देशभरात ऑनलाइन कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकारच्या 11 सवलती सरकारनं जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये ऑनलाइन पेट्रोल, रेल्वेतिकीट खरेदीसोबतच विम्यासारख्या सेवांचे व्यवहारही ऑनलाइन केल्यास सवलत देण्यात आली आहे. येत्या 1 जानेवारीपासून मुंबईच्या लोकल सेवेसाठी सवलत देण्यापासून या योजना सुरू होणार असल्याची माहिती जेटली यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र ही सवलत नक्की कधीपर्यंत देण्यात आली आहे याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.

मुंबईकरांसाठी खूशखबर - उपनगरीय लोकल तिकीट, पासच्या ऑनलाइन बुकिंगवर 0.5% सूट. मुंबईतून येत्या 1 जानेवारीपासून ही सुविधा उपलब्ध होणार

ऑनलाइन रेल्वे बुकिंगवर 10 लाखांचा विमा – सध्या एकूण प्रवाशांपैकी 58 टक्के ऑनलाईन बुकिंग करतात. अशा प्रवाशांचा 10 लाखांचा विमा काढला जाणार

रेल्वेच्या इतर सेवांवर सूट - रेल्वेच्या केटरिंग, गेस्टरूम, लॉजिंग अशा सुविधांसाठी ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा वापरणाऱ्यांना 5 टक्के सूट

पेट्रोल-डिझेलचे व्यवहार कॅशलेस - पेट्रोल आणि डिझेल भरताना कॅशलेस माध्यमांचा वापर केल्यास (कार्ड पेमेंट) व्यवहारावर 0.75% सूट

ऑनलाइन टोल - राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलवर ऑनलाईन पेमेंट केल्यास 10% सूट. ऑनलाइन व्यवहारामार्फत आरएफआयडी कार्ड, फास्टटॅग अशा सुविधा वापरणाऱ्यांना ही सूट लागू

पीएसयू कंपन्यांच्या विमा सुविधा – एलआयसी (लाइफ इन्श्युरन्स कंपनी) किंवा जीआयसी (जनरल इन्श्युरन्स कंपनी) यांच्या वेब पोर्टलवरून ऑनलाइन पॉलिसी घेणाऱ्यांना किंवा हप्ते भरणाऱ्यांना सवलत. एलआयसीसाठी 8 टक्के तर जीआयसीसाठी 10 टक्के सवलत मिळणार

किसान कार्डधारकांसाठी रुपे कार्ड – सध्या 4 कोटी 32 लाख शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांना रुपे किसान कार्ड देण्यात येणार. यातून शेतक-यांना स्वाईप मशीन, एटीएमसारख्या सुविधांचा वापर शक्य

एक लाख खेड्यांमध्ये स्वाइप मशिन – 10 हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 2 स्वाइप मशिन मोफत देणार. फायनान्शियल इन्क्लुजन फंडमधून या मशिन देण्यात येणार

ट्रान्झॅक्शन चार्जेस माफ - केंद्र सरकारच्या पीएसयू किंवा सरकारी कंपन्यांशी होणाऱ्या ऑनलाइन व्यवहारांवर ट्रान्झॅक्शन चार्जेस लागणार नाहीत

स्वाइप मशिनच्या भाड्यात सवलत - पीएसयू बँकांनी दिलेल्या स्वाइप मशिन किंवा मोबाइल पेमेंट सेवेसाठीचं भाडं 100 रूपये प्रति महिन्यापेक्षा जास्त नसेल. सध्या अशा साडेसहा लाख मशिन पुरवल्या गेल्या आहेत. यापुढेही दिल्या जाणार.

ऑनलाइन व्यवहारांच्या सेवाकरात सूट - 2000 रुपयांपर्यंतचे ऑनलाइन व्यवहार सेवाकर मुक्त 

Loading Comments