अर्थसंकल्पात मिळणार करदात्यांना दिलासा?

१ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करण्यात येणार आहे. करदाते, गुंतवणूकदार आदींना अर्थसंकल्पाची उत्सुकता लागली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्पात काय घोषणा करतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 

 प्राप्तिकरात (Income tax) सवलत?

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात  (Income tax) सवलत मिळू शकते. अडीच लाख रुपयांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंत पाच टक्के कर आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, पाच लाख रुपयांपासून दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कराचा दर २० टक्क्यांवरून घटवून १० टक्क्यांवर तर १० लाख रुपयांपासून २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे. उद्योजकांची संघटना फिक्कीने ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्केच प्राप्तीकर आकारावा. १० ते २० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर २० टक्के कर असावा आणि त्यापुढील उत्पन्नावर ३० टक्के कर असावा अशी सूचना केली आहे. सध्या अडीच ते ५ लाख रुपये उत्पन्नावर १० टक्के, ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्नावर २० टक्के आणि १० लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के प्राप्तिकर आकारला जातो. प्राप्तिकर कमी करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा देऊ शकतात. 

गृहकर्जदारांना (Home Loan) सवलती?

सध्या पंतप्रधान आवास योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर सवलत मिळते. मात्र, कर्जदाराने त्यापेक्षा अधिक व्याज भरले तर त्याला कसलाच लाभ मिळत नाही. देशभरातील बांधकामक्षेत्रात मंदीचे सावट आहे. या क्षेत्राला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार घरखरेदी करणाऱ्यांना आणि गृहकर्जाचे  (Home Loan) व्याज चुकविणाऱ्यांना अधिक सवलती देण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

प्रत्यक्ष करसंहिता (Direct Tax Code)

अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराऐवजी प्रत्यक्ष करसंहितेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. करसंहितेशी संबंधित समितीने मध्यम वर्गासाठी प्राप्तिकराचा बोजा कमी करण्याची शिफारस केली होती. 

LTCG करात सूट

केंद्र सरकारकडून दीर्घकालीन भांडवली नफा करात कपात (LTCG) केली जाण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षांहून अधिक गुंतवणूक असल्यास त्यावरील भांडवली नफा कर रद्द केला जाऊ शकतो. सध्या शेअर्सची एका वर्षाच्या आत विक्री केलं तर त्यावरील मिळणाऱ्या नफ्यावर १५ टक्के कर द्यावा लागतो.एक वर्ष किंवा त्यानंतर शेअर विक्री करून नफा कमावल्यास गुंतवणूकदाराला १० टक्के LTCG सध्या द्यावा लागतो.

समभाग व्यवहार कर (STT) 

अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांना समभाग व्यवहार करातून (STT) दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या शेअर खरेदी आणि विक्रीवर ०.००१ टक्के कर आकारला जातो. या करातून सरकारला फारसं उत्पन्न मिळत नाही. मात्र, हा कर लागू केल्याने त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून आला. त्यामुळे या कराच्या दरात कपात होऊ शकते. 

 आयात शुल्कात वाढ

सरकार कमीत कमी ५० वस्तूंच्या आयात शुल्कात (Import duty) वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वस्तू, रसायने आणि हस्तकलेच्या वस्तू महाग होऊ शकतात. मोबाइल फोन चार्जर, औद्योगिक रसायने, दिवे, लाकडी फर्निचर, मेणबत्त्या, कृत्रिम दागिने आणि हस्तकला महाग होऊ शकतात. यासह मोबाइल फोनच्या किंमती वाढू शकतात.

हेही वाचा -

संपामुळे सरकारी बँका सलग ३ दिवस बंद

आता मित्रांचाही विमा काढता येणार, फ्रेंड इन्शुरन्सला आयआरडीएची मान्यता