मोठा गाजावाजा करत 30 जून 2017 ला मध्यरात्री संसदेत वस्तू आणि सेवा कर अर्थात 'जीएसटी' करप्रणाली संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली. जीएसटी करप्रणाली लागू होऊन आज एक वर्ष पूर्ण झालं. देशातली किचकट अशी करप्रणाली संपुष्ठात आल्याचा आणि डझनापेक्षाही विविध उपकरांनी मिळून ही जीएसटी करप्रणाली तयार केल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. मात्र एक देश एक कर या नावानं सुरू करण्यात आलेल्या या कर प्रणालीमुळे देशातल्या लोकांचं समाधान झालं आहे का? जीएसटीचा फायदा व्यापाऱ्यांना झाला आहे का? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आजही देशवासियांना मिळालेली नाही.
सुरुवातीलाच झाले अनेक बदल
जीएसटी लागू केल्यानंतर कर प्रणालीचे 5, 12, 18 आणि 28 असे चार स्लॅब तयार केले. ही कर प्रणाली लागू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच जीएसटी पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी आल्या. यामुळे 1 जुलै रोजी करदात्यांना रिटर्न दाखल करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागलं. त्यामुळे सरकारला रिटर्न दाखल करण्यासाठीची मुदत अनेकदा वाढवावी लागली.
11 महिन्यांत महागाई दुप्पट
काही देशांमध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला महागाई प्रचंड वाढली होती. कॅनडात 1991 मध्ये 7 टक्के दराने जीएसटी लागू करण्यात आल्याने तेथे महागाईचा भडीमार झाला होता. भारतात जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशातील किरकोळ महागाईचा दर 2.36 टक्के इतका होता. त्यानंतर महिनाभरात तो 3.36 टक्के झाला. मात्र 11 महिन्यानंतर हा दर 4.87 टक्के आहे.
अप्रत्यक्ष कर भरणा प्रणालीत फायदा
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी 2016-17 या आर्थिक वर्षात अप्रत्यक्ष कर भरणा 17.10 लाख कोटी आणि महिन्याला सरासरी 1 लाख कोटी झालं होतं. मात्र जीएसटी ही कर प्रणाली लागू झाल्याच्या 11 महिन्यांनतर हा कर भरणा 10.06 लाख कोटी रुपये आणि दर महिन्याला सरासरी भरणा 91 हजार कोटी झालं आहे.
जीएसटी कौन्सिलचे 4 मोठे निर्णय
1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी पूर्ण विचारांती लागू करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे लोकांनी याला विरोध केला. लोकांच्या विरोधानंतर जीएसटी कौन्सिलने 4 मोठे निर्णय घेतलं. ते चार बदल पुढील प्रमाणे
सुरतच्या कपडा व्यापाऱ्यांचा विरोध
जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदा गुरजरातच्या सुरतमधील व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शवला होता. सुरतला कापड उद्योगाचं हब मानलं जातं. जीएसटी लागू झाल्यापासून व्यवसायात मोठं नुकसान होत असल्याचं येथील कपडा व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
पेट्रोल डिझेल जीएसटीबाहेरच
देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेलचाही समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. इंधनचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असून राज्य सरकार याला विरोध करत असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे
'एक देश एक कर' असा दावा करत सरकारने देशभरात जीएसटी लागू केलं असलं तरी प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांचा याला पूर्णपणे पाठिंबा दिसत नाही. शिवाय ग्राहकांनी याचा काही लाभ होताना दिसत नाही.