कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा अर्थसत्तेवर परिणाम झाला आहे. याच कारणामुळे मुंबईसारख्या भागात रिअल इस्टेटचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. MCHI-CREDAI म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालमत्ता विकासकांच्या संस्थेनं महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना एक पत्र लिहलं आहे.
पत्राद्वारे सरकारला दिले जाणारे मुद्रांक शुल्क टक्केवारीत घट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या मुद्रांक शुल्क १ टक्का कमी घेण्यासाठी समिती विचारणा करत आहे. येत्या चार महिन्यांत घर खरेदीदारांना दिलासा मिळावा म्हणून ही मागणी केली जात आहे.
मुद्रांक शुल्क सध्या मालमत्ता मूल्ल्याच्या ५% आहे. १ एप्रिल २०२० पासून महाराष्ट्र शासनानं मुद्रांक शुल्कात १% सवलत दिली आहे. त्यानंतर १ एप्रिलपासून मुंबईत ५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि पिंपरी चिंचवड इथं ही सवलत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाईल, असं सरकारनं नमूद केलं होतं.
एमसीएचआय-क्रेडाईचे अध्यक्ष नयन शाह म्हणाले की, “आर्थिक क्षेत्र विस्कळीत असताना रिअल इस्टेटला मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र टिकवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.”
एमसीएचआय-क्रेडाई तर्फे सांगण्यात आलं की, मुद्रांक शुल्काच्या किंमतीत कपात केल्यास विकासकांना फायदा होईल. गेल्या काही महिन्यांपासून रिअल इस्टेट मार्केटमधील मोठी घसरण लक्षात घेता, विकासकांच्या वतीनं हा एक योग्य कॉल आहे.
कोरोनाव्हायरस आणि परिणामी लॉकडाऊनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भयंकर परिणाम होईल, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मुद्रांक शुल्क टक्केवारीत कपात करणे कठीण आहे, असं अर्थ तज्ञांचं मत आहे.
Share
Tweet
