सर्वोच्च न्यायालयाने सायरस मिस्त्री यांना मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरुन हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने टाटा सन्सला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागील तीन वर्षांपासून टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये न्यायालयीन संघर्ष सुरू होता. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाने टाटा समूहातील शंभराहून अधिक कंपन्या सांभाळणाऱ्या टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष हे मूळ पद पुन्हा बहाल केले जावे, असं सांगून न्यायाधिकरणाने एन. चंद्रशेखर यांची त्या जागी केली गेलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली होती.
या निर्णयाविरोधात टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. टाटा सन्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. १० जानेवारीला न्यायालयाने सायरस मिस्री यांच्या पुनर्नियुक्तीला स्थगिती देत निर्णय राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. अध्यक्षपदाच्या लढतीत उद्योगपती रतन टाटा हे विजयी झाले आहेत. न्यायालयाने सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरुन हटविण्यास योग्य म्हटले आहे.
शापूरजी पालनजी या उद्योगघराण्याचे वारसदार असलेले मिस्त्री यांची ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून तसेच समूहातील अन्य कंपन्यांवरून काढून टाकण्यात आलं होतं.
मिस्त्री यांनी मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा दाखल केला होता. जुलै २०१८ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. टाटा समूहातील कंपन्यांमध्ये रतन टाटा यांच्याकडून गैरव्यवस्थापन आणि दुराचार झाल्याचा त्यांनी याचिकेत केलेल्या आरोपातही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केलं होतं. त्यावर ऑगस्ट २०१८ मध्ये अपील न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्री यांनी धाव घेतली होती.
हेही वाचा -
Share
Tweet
