बहुतांश सर्वच सिनेमागृहात बाहेरचे खाद्यपदार्थ आत घेऊन जाण्यास मनाई असल्याचा बोर्ड दिसून येतो. यामुळे महागड्या तिकीटांसोबतच आतील अव्वाच्या सव्वा दर असलेले खाद्यपदार्थ विकत घेताना प्रेक्षकांच्या खिशाला अतिरिक्त खार लागते. मात्र नियमानुसार आपल्याला बाहेरचे खाद्यपदार्थ खाण्याची पूर्णपणे मोकळीक असून कुठलंही सिनेमागृह आपल्याला तसं करताना रोखू शकत नाही. असं केल्यास संबंधित सिनेमागृहावर कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीने दिली आहे.
फॅमिली असो किंवा मित्रमंडळी प्रत्येक विकेंडला मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन नव्या सिनेमाचा मनसोक्त आनंद लुटणं आजकाल अनेकांच्या जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत चकाचक आणि दर्जेदार सिनेमागृहात जाऊन महागडं तिकीट विकत घेणं अनेकांना पटत असलं, तरी सिनेमा बघताना किंवा मध्यंतरात भूक लागल्यास अल्पोपहारा (स्नॅक्स) साठी अव्वाच्या सव्वा पैसे देणं अनेकांच्या खिशाला परवडत नाही. तरीही प्रेक्षकांना नाईलाजाने पाण्याच्या बाटलीपासून ते खाद्यपदार्थांपर्यंत सर्वकाही चढ्या दराने खरेदी करावी लागतात.
तर, काहीवेळेस मल्टिप्लेक्समध्ये जाताना आपल्याला बाहरचे खाद्यपदार्थ प्रवेशद्वारा जवळच काढून ठेवायला सांगितलं जातं. मात्र कायद्यानुसार ग्राहकाला सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ नेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ग्राहकांनी याबाबत तक्रार केल्यास सिनेमागृहाच्या व्यवस्थापकाला शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती ग्राहक पंचायतीने दिली आहे.
खाद्यपदार्थ सिनेमागृहात नेताना सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांची सर्व प्रकारची पडताळणी होणं गरजेचं आहे. मात्र खाद्यपदार्थ सिनेमागृहात नेण्यास मज्जाव करण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला नाही, असं ग्राहक पंंचायतीचे कार्यध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे म्हणाले.
सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ नेण्यास मज्जाव तर केला जातोच, त्याचबरोबर आतील खाद्यपदार्थ्यांवर छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे ग्राहकांकडून घेतले जातात. अशावेळी ग्राहकांनी तक्रार करणं गरजेचं आहे. जेणेकरून आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करू. आम्ही सरकारला लवकरात लवकर यासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील सर्व सिनेमागृहात करावी, अशी मागणी करणार आहोत.
- अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्यध्यक्ष ग्राहक पंंचायत
ग्राहकांना सिनेमागृहात बाहेरील पदार्थ नेण्यास मज्जाव केला किंवा पाण्याची बाटली, खाण्याच्या पदार्थांवर छापील किमती(एमआरपी) पेक्षा जास्त किंमत घेत असल्यास ग्राहकांना जिल्ह्यातील वैधमापनशास्त्र विभाग तसेच ग्राहक मंचाकडे तक्रार करता येऊ शकते.