मागील वर्षी नायर रुग्णालयातील एमआरआय मशीनमध्ये राजेश मारू याचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळं राजेशचा मृत्यू झाल्याचं समजतं. त्यामुळं एमआरआय मशीनमध्ये अडकून मृत्यू झालेल्या राजेश मारू याच्या कुटुंबाला महापालिकेनं नुकसान भरपाई म्हणून १० लाख रुपये देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी दिला आहे. राजेशला देण्यात येणारी भरपाईची रक्कम ही ६ आठवड्यांच्या आत ५ वर्षांच्या मुदत ठेवीच्या रूपात द्यावी असंही न्या. अकिल कुरेशी व न्या. शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठानं आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या नायर रुग्णालयात मागील वर्षी २७ जानेवारी रोजी राजेशच्या सासूबाईंवर उपचार सुरू होतं. त्यावेळी उपचारादरम्यान राजेश त्यांना पाहण्यासाठी गेला होता. सासूबाईंना एमआरआय चाचणीसाठी एमआरआय केंद्रात नेण्यात आलं होतं. त्याचवेळी रुग्णालयातील वॉर्डबॉयनं आवश्यक ती खबरदारी न घेता राजेशला ऑक्सिजन सिलिंडर केंद्रात नेण्यास सांगितलं. वॉर्डवॉयनं सांगितल्यानुसार राजेश सिलिंडरसोबत केंद्रात जाताच प्रचंड चुंबकीय शक्तीमुळं मशीनमध्ये खेचला गेला आणि त्याचवेळी सिलिंडरमधील ऑक्सिजनची गळती झाली. या सर्व घटनेत राजेशचा दुर्देवी मृत्यू झाला.
राजेशच्या अशा मृत्यूनंतर त्याची बहीण लीना आणि आई-वडिलांनी भरपाईसंदर्भात याचिका केली. 'केंद्रातील एमआरआय मशीन बंद असल्याचं सांगून वॉर्डबॉयनं राजेशला सिलिंडरसोबत आत पाठवलं. मात्र, प्रत्यक्षात मशीन सुरूच होतं', असा दावा याचिकादारांनी केला. परंतु, याचिकादारांचा हा दावा पालिका व रुग्णालय प्रशासनानं अमान्य केला.
या घटनेनंतर राजेश मशीनमध्ये नेमका कोणत्या कारणांमुळं खेचला गेला, याचं कारण नेमकं स्पष्ट झालं नाही, असं म्हणणं प्रतिज्ञापत्रावर मांडत भरपाई देण्यास नकार दर्शवला. परंतु, न्यायालयात खंडपीठानं पालिकेचं म्हणणं अमान्य करत रुग्णालय प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा झाल्याचा निष्कर्ष नोंदवला.
या प्रकरणी पोलिसांत नोंदवलेला एफआयआर, साक्षीदारांचे जबाब, पालिकेनं वॉर्डबॉयसह २ कर्मचाऱ्यांची केलेली अंतर्गत चौकशी आणि पालिकेनं न्यायालयात केलेलं प्रतिज्ञापत्र या सर्वाची तपासणी केली असता, राजेशनं विनापरवानगीच एमआरआय केंद्रात प्रवेश केला आणि त्याच्याकडं ऑक्सिजन सिलिंडर देण्यात आला. यातून रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्याचं स्पष्ट होतं.
या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू असल्यामुळं याचिकेवरील अंतिम सुनावणी आम्ही प्रलंबित ठेवत आहोत. मात्र, भविष्यात अशा घटना घडू नये यादृष्टीनं पालिकेला राजेशच्या कुटुंबाला अंतरिम भरपाई द्यावी लागेल, असं खंडपीठानं आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
भारतीय संघाचे माजी कसोटीपटू माधव आपटे यांचं निधन
Vidhan Sabha Election 2019: शिवसेनेला ११८ जागा देण्यास भाजप तयार
Share
Tweet
