कमला मिल येथील हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगीबाबत स्थापन केलेल्या चौकशी समितीवर १८ लाख ३० हजार रुपये खर्च होणार आहे. चौकशी समितीचे अध्यक्ष असलेले निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए. व्ही. सावंत यांनी हा मोबदला स्वीकारण्यास नकार दर्शवला आहे. मात्र, निवृत्त सनदी अधिकारी आणि वास्तूविशारदासह उच्च न्यायालयातील निवृत्त लिपिक व लघुलेखकांना हा मोबादला दिला जाणार आहे. न्यायालयानं नेमलेल्या या समितीचं चार महिन्यांपासून काम सुरु असून त्यासाठी १८ लाखांचा भार महापालिकेच्या तिजोरीतून उचलला जाणार आहे.
लोअर परेल येथील कमला मिल येथील ‘वन अबव्ह’ या हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगीबाबत ज्युलिया रिबेरो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यामुळे या चौकशीकरता निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए.व्ही.सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची चौकशी समिती गठीत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार ए.व्ही.सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी नगरविकास प्रधान सचिव के.नलिनाक्षन व वास्तूविशारद वसंत व्ही. ठाकूर यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.
चौकशी समितीचे अध्यक्ष न्यायाधीश ए.व्ही.सावंत यांना उच्च न्यायालयातील विद्यमान मुख्य न्यायाधीश यांना मिळणाऱ्या वेतनाइतका मोबदला तसेच नलिनाक्षन व वसंत ठाकूर या दोघांनाही भारतीय प्रशासन सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीइतका मोबदला मुंबई महापालिकेनं अदा करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार न्यायालयाचे एक निवृत्त लघुलेखक व एक लिपिक यांच्या मदतीनं चौकशी समितीचं काम एप्रिल २०१८ पासून सुरू झालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशी समितीने आपला अहवाल ३१ ऑगस्ट २०१८ पूर्वी उच्च न्यायालयात सादर करणं अपेक्षित आहे.
मात्र, या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए.व्ही.सावंत यांनी प्रारंभीच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना पत्र लिहून चौकशी समिती अध्यक्ष म्हणून आपणास कोणताही मोबदला नको असून आपण तो स्वीकारणार नसल्याचं कळवलं आहे. परंतु नलिनाक्षन व वसंत ठाकूर यांना हा मोबदला दिला जाणार आहे.
नलिनाक्षन व वसंत ठाकूर यांना दरमहा २ लाख २५ हजार रुपये एवढा मोबदला देण्यात येणार आहे, तर निवृत्त लघुलेखक व लिपिक यांची तीन महिन्यांकरता मदत घेतली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना दरमहा प्रत्येकी ५ हजार मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे एकूण कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्यावर १८ लाख ३० हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय कार्यालय, कॉन्फरन्स रुम, प्रवास वाहन व्यवस्था आदींचीही सूविधा महापालिकेच्यावतीने उपलब्ध करून दिली जात आहे.
हेही वाचा -
सर्व रेल्वे गाड्यांना दिवा स्थानकात थांबा द्या; दिवेकरांची मागणी
दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 'नो होमवर्क'
Share
Tweet
