Advertisement

जाहिरातीसाठी झाडांच्या फांद्या छाटल्यास ४ पट शुल्क

मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाने जाहिरातींच्या होर्डिंगबाबतची मार्गदर्शक धोरणांचा मसुदा तयार केला आहे. या धोरणांमध्ये होर्डिंगच्या दर्शनी भागात अडथळा येणाऱ्या किंवा झाडांमुळे होर्डिंग झाकलं जातं, अशा ठिकाणच्या झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठी उद्यान अधिक्षकांची एनओसी आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे.

जाहिरातीसाठी झाडांच्या फांद्या छाटल्यास ४ पट शुल्क
SHARES

मुंबईत जाहिरातींच्या होर्डिंगसाठी मोठयाप्रमाणात झाडं आणि झाडांच्या फांद्यांची कत्तल केली जाते. परंतु, आता यापुढे होर्डिंगसाठी झाडांची कत्तल किंवा फांद्यांची छाटणी करणाऱ्या संबंधित कंपनीला चार पटीने शुल्क भरावा लागणार आहे.


अधिक्षकांची परवानगी बंधनकारक

विशेष म्हणजे या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्यासाठी उद्यान अधिक्षकांची परवानगी बंधनकारक राहणार आहे. याव्यतिरिक्त त्यांच्या एनओसीशिवाय कोणत्याही होर्डिंगमध्ये अडसर ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करता येणार नाही.


एनओसी आवश्यक

मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाने जाहिरातींच्या होर्डिंगबाबतची मार्गदर्शक धोरणांचा मसुदा तयार केला आहे. या धोरणांमध्ये होर्डिंगच्या दर्शनी भागात अडथळा येणाऱ्या किंवा झाडांमुळे होर्डिंग झाकलं जातं, अशा ठिकाणच्या झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठी उद्यान अधिक्षकांची एनओसी आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. जर उद्यान विभागाला त्या झाडांच्या फांद्या छाटण्याची आवश्यकता असल्याचं आढळून आलं तरच ते छाटणीला परवानगी देतील, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 


२ होर्डिंगमध्ये इतकं अंतर आवश्यक

दोन जाहिरातींच्या होर्डिंगमध्ये किती अंतर असावं या मुद्द्यावरून मागील अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती. परंतु आता नव्या धोरणांमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख करत दोन होर्डिंगमध्ये किमान १०० मीटरचं अंतर असावं, असं नमुद केलं आहे. जमिनीवर असलेल्या होर्डिंगच्या किंवा भिंत तसेच गच्चीवरील होर्डिंगच्या आधारे मोजमाप करून ग्राह्य धरलं जाणार आहे. त्यामुळे जर गच्चीवर होर्डिंग असेल तर दुसऱ्या गच्चीवरील होर्डिंगचे अंतर हे १०० मीटरपेक्षा कमी नसावं, असं यात नमुद केलं आहे.


सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवल्यास सवलत

जर होर्डिंग लावणाऱ्या कंपनीने या होर्डिंगच्यावरील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यास आणि त्यांचं कनेक्शन हे महापालिका आपत्कालिन नियंत्रण कक्षाला दिल्यास त्यांना जाहिरातींकरता आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा