मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरातील 50 ते 60 वर्षे जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे जीवनमान उंचावणे गरजेचे आहे.
यासाठी 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या म्हाडा अभिन्यासांच्या एकत्रित/सामूहिक पुनर्विकासासाठी (redevelopment) महत्त्वपूर्ण धोरण राज्य शासनाने जाहीर केले आहे.
या धोरणांतर्गत विकासकाला गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव म्हाडाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच ज्या इमारतींनी 30 वर्षे पूर्ण केली नाही, पण इमारतीची अवस्था जीर्ण झाली अशा इमारतींचा (buildings) पुनर्विकासात समावेश करण्यात येणार आहे.
याबाबत सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, नवीन धोरणामुळे जागतिक दर्जाच्या सोयी सुविधांसह आधुनिक इमारतींची निर्मिती शक्य होणार आहे.
या धोरणांतर्गत पुनर्विकास करताना रहिवाशांकडून वैयक्तिक संमतीपत्रे घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
मात्र, विकासकाला सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 नुसार वैध असलेला गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव म्हाडाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. यामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
येथील रहिवाशांना पुनर्वसन चटई क्षेत्रफळाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार कमाल/उच्चतम पुनर्वसन चटई क्षेत्रफळाच्या सदनिकांमध्ये त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
सामूहिक पुनर्विकासात पायाभूत सुविधांचा नियोजित विकास करणे शक्य असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या धोरणांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश म्हाडाला देण्यात आले आहे. यामुळे मुंबईतील म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींचा कायापालट होण्याची अपेक्षा आहे.
निविदा प्रक्रियेद्वारे उच्चतम गृहसाठा देणाऱ्या किंवा बांधकाम क्षेत्रफळ वितरणासाठी उच्चतम अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाची म्हाडा निवड करेल.
ज्या प्रकल्पांमध्ये 50% पेक्षा अधिक जमीन म्हाडाच्या मालकीची असेल, तिथे म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार राहतील आणि प्रकल्प प्रामुख्याने विनियम 33 (5) नुसार राबवला जाईल.
पुनर्विकास प्रकल्पाला असहकार्य करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध म्हाडा कलम ‘95-अ’अंतर्गत निष्कासनाची कार्यवाही करण्याची तरतूद या धोरणात समाविष्ट आहे.
प्रकल्पांच्या जलदगती अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
Share
Tweet
