सुट्टी किंवा सवलत प्राप्त न झाल्याने एखाद्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहावे लागल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित आस्थापनांच्या मालक आणि पदाधिकाऱ्यांविरोधात योग्य कारवाई करण्यात येईल.

त्यामुळे उद्याोग विभागांतर्गत येणारी सर्व महामंडळे, उद्याोग समूह, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम आदी आस्थापनांनी जिल्हा निवडणूक प्रशासनाकडून दिलेल्या या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आदेशही भूषण गगराणी यांनी दिले.

अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आदींना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसल्यास त्यांना किमान चार तासांची सवलत देता येईल. मात्र, अशा सवलत प्रकरणांमध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.

दरम्यान, सुट्टीच्या बदल्यात संबंधित व्यक्तीच्या वेतनात कोणत्याही प्रकारची कपात करता येणार नाही. या नियमांचे किंवा तरतुदींचे कोणत्याही आस्थापनाच्या मालकांनी उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.


हेही वाचा

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी 80 कोटी रुपयांची तरतूद

6 नोव्हेंबरपासून नेरळ-माथेरान सेवा पुन्हा सुरू