मुंबई महापालिकेच्या सुरु असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या पात्र दुकानदारांना आता एकूण क्षेत्रफळाच्या जागेकरता बाजारभावानुसार १०० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. तर संरक्षणपात्र झोपडीधारकांना बाजारभावानुसार ७५ टक्के रक्कम मिळेल.
यापूर्वी दुकानदार व घरांसाठी गाळ्यांऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला होता. त्यामुळे निवासी वापर करणाऱ्या कुटुंबांचे यात मोठे नुकसान होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. अशाप्रकारचा प्रस्ताव यापूर्वी प्रशासनाने आणला होता. परंतु हा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने फेटाळल्यानंतर पुन्हा एकदा प्रकल्पबाधितांना आर्थिक स्वरुपात मदत करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला आहे.
प्रकल्पबाधित व्यक्तींना व्यवसायिक गाळे अथवा आर्थिक भरपाई देण्याचे धोरण स्थायी समितीत मांडण्यात आले आहे. या धोरणात काही स्वरुपात बदल करत प्रशासनाने स्थायी समितीला निवेदन केले आहे. यामध्ये त्यांनी तळमजल्यावरील दुकान तसेच व्यवसायासाठी दिलेल्या दराने त्यांच्या मूळ क्षेत्रफळाच्या जागेकरता जो त्या दिवसाचा बाजारभाव असेल त्यासाठी १०० टक्के रक्कम दिली जाईल.
त्याचप्रमाणे संरक्षणपात्र झोपडीधारकाला त्यांच्या मूळ क्षेत्रफळाएवढ्या किंवा २२५ चौरस फुटाच्या आतील यापैकी जे कमी क्षेत्रफळ असेल त्या जागेकरता दुकानदारांना लागू असलेल्या बाजारभावाच्या ७५ टक्के एवढा आर्थिक मोबदला देण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने पाणी प्रकल्प, मल:निस्सारण प्रकल्प, रस्ते विकास प्रकल्प तसेच जलवाहिनींवरील अतिक्रमणे यासह अनेक विकास कामांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र, यासर्व प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन एकमेव माहुल येथील संक्रमण शिबिरांमध्ये केले जात असल्यामुळे लोकांचा विरोध वाढत आहे. मात्र, सर्व विकास कामांमध्ये प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन त्याच भागात करणे शक्य नसल्यामुळे विकास कामे रखडत आहेत.
त्यामुळे गाळ्यांऐवजी बाधित कुटुंब तसेच व्यक्तींना आर्थिक स्वरुपात भरपाई देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. अर्थात आर्थिक भरपाईचा पर्याय भविष्यातील प्रकल्पबाधितांना असून तसेच ज्या प्रकल्पबाधितांनी यापूर्वी देण्यात आलेल्या पर्यायी जागा स्वीकारली नसेल अशांनाच लागू राहील,असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
हेही वाचा -
महापालिकेत १०० ज्येष्ठ वकिलांची फौज
फेरीवाल्यांनो, पुन्हा जागेवर बसून धंदा करा: शशांक राव
Share
Tweet
