पर्यावरणाची हानी कमी करण्यासाठी व प्लास्टिकचा वापर टाळण्यासाठी मुंबईत २०१८ मध्ये प्लास्टिक बंदी करण्यात आली. मात्र, योग्य नियोजन नसल्यामुळं फेरीवाले व काही दुकानदार सहज प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करत होते. परंतु, आता प्लास्टिकचा वापर केल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी निर्देश दिले असून, मुंबई महापालिकेनं १ मार्चपासून बंदीयोग्य प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर मुंबईतील १६ लाख आस्थापनांना भेटी देऊन ८६ हजार किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आलं. सुमारे ४ कोटी ६५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. पर्यावरण मंत्र्यांनी राज्यात प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले असून मे २०२० पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र प्रतिबंधित प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
महापालिकेनं मुंबईमध्ये १
मार्चपासून कारवाई तीव्र
करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्लास्टिकपासून
बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या,
एकदा
वापरण्यायोग्य वस्तू (ताट,
कप्स,
प्लेटस्,
ग्लास,
चमचे
आदी),
हॉटेलमध्ये
अन्नपदार्थ बांधून देण्यासाठी
वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या
वस्तू,
द्रवपदार्थ
साठविण्यासाठी वापरले जाणाऱ्या
वस्तू,
धान्यासाठी
वापरण्यात येणारी वेष्टण
आदींवर कारवाई करण्यात येणार
आहे.
प्लास्टिक आढळल्यास कारवाईवर
मुंबईत बंदीयोग्य प्लास्टिकवर कारवाई करण्यासाठी जून २०१८ मध्ये ब्ल्यू स्कॉडची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या बाजार, अनुज्ञापन आणि दुकाने व आस्थापना खात्यातील ३१० निरीक्षकांची त्यात नेमणूक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मुंबईतील १६ लाख ३२४ ठिकाणी भेटी देऊन ८५ हजार ८४० किलोग्रॅम बंदीयोग्य प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. तसचे ६६८ आस्थापनांना तपासणी अहवाल देण्यात आले असून चार कोटी ६४ लाख ३० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
महापालिकेनं १ मार्चपासून कारवाई तीव्र करण्यासाठी २४ विभाग कार्यालयातील अनुज्ञापन, आरोग्य, बाजार, दुकानं व आस्थापना, शिक्षण या विभागांतील अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक तयार केले आहे. तसंच, हे पथक विविध आस्थापना, कार्यालये, मॉलवर धाड टाकून कारवाई करणार आहे.
विद्यार्थ्यांना
प्लास्टिक न वापरण्याची शपथ
देणं,
विद्यार्थ्यांच्या
घरातील प्लास्टिक पालिका
शाळेत आणून जमा करणं,
प्लास्टिक
बंदीसाठी स्पर्धा आयोजित
करणं आदी उपक्रम शिक्षण
विभागामार्फत राबविण्यात
येणार आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत उपक्रम
आरोग्य खात्याच्या आरोग्य स्वयंसेविका, स्वच्छता निरीक्षक, अनुज्ञापन खात्यामार्फत बंदीयोग्य प्लास्टिकबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. दुकाने आणि आस्थापना खात्यातर्फे व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेऊन प्लास्टिकचा वापर टाळण्याबाबत आवाहन करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -
आपत्कालीन परिस्थितीत लोकलच विश्वासार्ह साधन
'राहुल'च्या अनुपस्थितीचा भारतीय संघाला फटका