हायवेलगतच्या बार, परमिट रुमला पुन्हा परवाने

मुंबई - महामार्गाच्या 500 मीटर्समध्ये असलेली मद्य दुकाने बंद होणार, मात्र मद्य विक्री करणाऱ्या परमिट रुम आणि रेस्टॉरंटला बंदी लागू होणार नाही अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्यातील महामार्गाच्या 500 मीटर्सवर मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांवर बंदी घातली होती. तसेच या दुकानांचे 31 मार्च 2017 पासून परमिट नुतनीकरण करू नये असा आदेश दिला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामध्ये कोणत्याही प्रकारची दुकाने, हॉटेल्स, परमिट रुम यांनाही बंदी असणार आहे का? याबाबत केरळ सरकारने केंद्राच्या अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगींकडून मत मागविले होते. अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश फक्त मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानाबद्दल आहे, त्यामुळे महामार्गाच्या 500 मीटर्समध्ये येणाऱ्या हॉटेल्स, परमिट रुम आणि रेस्टॉरंटबद्दल बंदी घालण्यात आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रानेही केरळ सरकारला दिलेला अभिप्राय ग्राह्य मानत आता राज्यात मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांचे 31 मार्च 2017 पासून परमिट नुतनीकरण करणार नाही. मात्र मद्य विक्री करणारे हॉटेल्स, परमिट रुम आणि रेस्टॉरंटला बंदी लागू नाही. 

राज्यात हायवे जवळ 13,645 मद्य विक्री करणारी दुकानं, हॉटेल्स, परमिट रुम आणि रेस्टॉरंट आहेत. आदेशाबद्दल आधी संदिग्धता असल्याने 9000 मद्य विक्री करणारी दुकानं, हॉटेल्स, परमिट रुम आणि रेस्टॉरंट बंद होतील असे वाटत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढचा निर्णय आल्यानंतर राज्य सरकार पुढे बंदीची मर्यादा वाढवेल, असे वक्तव्य राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. तर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सांवत यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. दारूच्या नशेत वाहन चालवल्याने अपघात होऊन मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची प्रचंड मोठी संख्या पाहता सदर निर्णय हा स्वागतार्हच होता. परंतु बार आणि परमिट रुम चालवणाऱ्या संघटनेच्या दबावाखाली राज्य शासनाने बार आणि परमिट रूमचे परवाने पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप सचिन सांवत यांनी केला.