बेस्ट उपक्रमाचा सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पाला महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. खर्चात काटकसर करत वाचवण्यात येणारे ५३० कोटी आणि महापालिकेकडून मिळणारी ३४० कोटी रुपयांची मदत याच्या जोरावर बेस्टने शिलकीचा अर्थसंकल्प बनवून स्थायी समितीला सादर केला होता. परंतु प्रत्यक्षात कामगारांचे भत्ते व वेतनासंदर्भात न्यायालयानेच मनाई हुकूम दिलेला आहे.
दुसरीकडे आराखड्याची अंमलबजावणी झाली तरच बेस्टला मदत करण्याची भूमिका महापालिकेने ठेवली आहे. अशापरिस्थितीत ही दोन्ही गणिते जुळवून येण्याची शक्यता कमीच असून बेस्टला आता महापालिकेच्या आर्थिक मदतीवरच निर्भर राहावे लागणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी तिकीट भाडेवाढीच्या मुद्दयावरून सभात्याग करत निषेध व्यक्त केला आहे.
बेस्टच्या सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मांडण्यात आले असून सध्या त्यावर चर्चा सुरु आहे. या चर्चेत भाषण करताना भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी बेस्टचा हा अर्थसंकल्प आस्थापना सुचीशिवाय असल्याचे सांगत कामगार, कर्मचारी यांच्या भत्त्यांना कात्री लावून ५३० कोटी रुपये वाचवले आहेत. परंतु कामगार,कर्मचारी भत्ते बंद करण्यात येत असल्यामुळे कामगार संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यावर न्यायालयानेही मनाई हुकूम दिला आहे. मग अशा परिस्थिती हे ५३० कोटी रुपये कसे वाचवणार असा सवाल शिंदे यांनी केला.
तसेच महापालिकेनेही आर्थिक काटकसरीबाबत आराखडा दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली तरच तूट भरून काढण्यासाठी बेस्टला मदत केली जाईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे जर कामगारांचे भत्तेच रद्द झाले नाही, तर ही अंमबजावणी होणार नाही. परिणामी महापालिकेकडून मदतही मिळणार नाही. त्यामुळे हा जर तरचा अर्थसंकल्प असून याबाबत महाव्यवस्थापकांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. परंतु महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे हे यावर उत्तर देऊ शकलेले नाहीत.
बेस्ट उपक्रमाच्या तुटीबाबत तसेच रोख रक्कमेबाबतचा मेळ जुळत नसल्याची कबुली खुद्द महाव्यवस्थापकांनी दिली आहे. तसेच कंत्राटातही अनियमितता असल्याचेही प्रशासनाने कबूल केले आहे. त्यामुळे बेस्टमधील या घोटाळ्याची चौकशी होणे आवश्यक असून ही चौकशी केंद्रीय महालेखा परिक्षकांमार्फत केली जावी, अशी मागणी सपाचे रईस शेख यांनी केली. दक्षिण मुंबईत आजही वीजेचा पुरवठा करणाऱ्या वायर्स लटकल्या जात आहेत. तात्पुरती वीज जोडणी दिल्या जात आहेत. त्यामुळे याविरोधात आपण रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जून २०१० पासून उपक्रमाने प्रवासी कर आणि अतिरिक्त पौष्टिक आहार, अतिरिक्त भार शुल्काचा निधी राज्य शासनाला दिलेला नाही. अशाप्रकारे आतापर्यंत सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या घरात ही रक्कम आहे. ही रक्कम न दिल्यास बेस्टच्या मालमत्तेवर टाच येण्याची भीती व्यक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी राज्य सरकारला विनंती करून ही रक्कम माफ करायला लावावी, अशी मागणी केली आहे. ही रक्कम माफ केल्यास बेस्टवरील कर्जाचा भार कमी होईल आणि तो नफ्यात येण्यात मदत होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीसह अनेक शहरांच्या परिवहन सेवांना राज्य सरकार अनुदान देते. पण मुंबईत परिवहन सेवा देणाऱ्या बेस्टला राज्य सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत आहे. तोट्यात चाललेल्या बेस्टबाबत सरकार आवाज काढत नाही. परंतु बेस्टला वाचवण्याची जबाबदारी ही सरकारचीही असून त्यांनी बेस्टला आर्थिक मदत करावी अशीही मागणी जाधव यांनी केली.
प्रवासी, कामगार आणि प्रशासन या तिघांवर समतोल टाकल्याशिवाय उपक्रम सध्याच्या हलाखीच्या पारिस्थितीतून बाहेर येणार नाही, हे जरी खरे असले तरी सेवेच्या दर्जातील सुधारणा व इतर सुधारणा न करता निव्वळ भाडेवाढ करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीव्र विरोध राहील,असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी बेस्टसाठी स्वतंत्र बस मार्गिका तयार करण्याची मागणी केली. जर सायकल ट्रॅकसाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार होऊ शकते, तर मग वाहतूक पोलिसांशी समन्वय साधून बससाठी स्वतंत्र मार्गिका का केली जाऊ शकत नाही,असाही सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.
राखी जाधव यांनी भाडेवाढीच्या मुद्याला आपला विरोध असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि सपाचे गटनेते रईस शेख यांनीही आपला विरोध दर्शवला. त्यामुळे या भाडेवाढीचा निषेध म्हणून सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
हेही वाचा-
बीकेसीत वर्तुळाकार जलद बेस्ट मार्ग सुरू
पुन्हा गारेगार प्रवास, बेस्टच्या ताफ्यात येणार १०० एसी मिनी बस
Share
Tweet
