'स्वच्छ भारत' अभियानाच्या नावाखाली मुंबईकरांना ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून स्वतंत्रपणे कचरा ठेवण्यासाठी नगरसेवकांच्या माध्यमातून दोन डबे नागरिकांना देण्यात आले. गेल्या वर्षी नीलकमल कंपनीने ९३.४२ रुपयांनी हे डबे पालिकेला दिले होते. त्याच कंपनीने यावेळेस त्यात १० रुपये कमी करून ८४ रुपयांचा दर अाकारत निविदेत भाग घेतला. त्यामळे या कचरा पेट्यांच्या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता अाहे. पहारेकरी म्हणवणारे भाजप अाणि विराेधकही गप्प असल्यामुळे यात सर्वच जण सामील असल्याची चर्चा अाहे.
नागरी घन कचरा (व्यवस्थापन) नियम २०१६चे पालन करण्यासाठी तसेच नागरी वसाहतीतील नागरिकांना ओला व सुका कचरा वेगळा गोळा करण्यासाठी प्रत्येकी १० लीटर क्षमतेच्या एचडीपीईच्या बंदिस्त कचरा पेट्यांचा पुरवठा नगरसेवक निधीतून करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यानुसार १२ लाख ४८ हजार कचरा पेट्यांच्या खरेदीला स्थायी समितीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये मान्यता दिली होती. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे कचरा पेट्यांचा पुरवठा नगरसेवकांना होऊ शकला नाही. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांनी एकाच कचरा पेटीचे वाटप केले.
कचरा वर्गीकरणाचे ध्येयपूर्ती होत नसल्याने वर्षभरातच आणखी दहा लाख छोट्या आकाराचे डबे घरोघरी कचरा गोळा करण्यासाठी वाटले जाणार आहेत. ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या वतीने नगरसेवक निधीतून आणखी दहा लाख डब्यांचे वाटप केले जात आहे. यासाठी तब्बल साडेनऊ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. त्यामुळे सर्व नगरसेवकांच्या वाट्याला ४ हजार ३०० कचरा पेट्या येणार आहेत. मात्र, स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता कोणाही पक्षाच्या सदस्याने यावर आक्षेप न घेता कचरा पेट्यांच्या खरेदीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मूक पाठिंबा दिला.
गेल्या वेळी बारा लाख कचऱ्यांचे डबे (प्रति ९३ रुपये ४२ पैसे) नीलकमल कंपनीकडून खरेदी करण्यात आले होते. या कंपनीलाच काम मिळण्यासाठी दहा लाख कचऱ्याचे डबे पुरवण्याची अट घालण्यात आली होती. यावेळी निलकमलने अंग काढून घेतले असून प्राईमा प्लास्टिक लिमिटेड या कंपनीने हे कंत्राट मिळवले आहे. प्राईमा कंपनीने ७६ रुपये ४९ पैसे दराने एक डबा देत दहा लाख डब्यांचे कंत्राट मिळवले आहे. प्रति डब्यामागे पालिकेचे १७ रुपये वाचले जाणार असून त्यामुळे गेल्या वर्षी पालिकेचे दोन कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाल्याची बाब समोर आली आहे.
नीलकमंल कंपनीलाा सप्टेंबर २०१६ मध्ये कचऱ्याच्या डब्यांचे कंत्राट मिळाले. प्रत्येक महिन्याला एक लाख कचरा डब्यांचा पुरवठा ही कंपनी करणार होती. त्यासाठी किमान दहा महिन्यांचा कालावधी लागणार होता. काही नगरसेवकांचा कालावधी फेब्रुवारीला संपला असून त्यानंतर आलेले कचऱ्यांचे डबे कोणत्या नगरसेवकांना पुरवले गेले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Share
Tweet
