मुंबईमध्ये दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे ७,५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं महापालिकेसाठी डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळं मुंबईत एक हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर उभ्या राहणाऱ्या नवीन बांधकामांना बायोगॅस प्रकल्प उभारणं सक्तीचं करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेनं घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेनं राज्य सरकारकडं पाठवला आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
देवनार, मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्यानं हा चिंतेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेनं २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या तसंच प्रति दिन १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या हॉटेल, मॉलना कचऱ्यापासून खतनिर्मिती बंधनकारक केली आहे.
देशातील सर्वच शहरांना कचऱ्याची प्रश्न भेडसावत आहे. ही बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारने बायोटेक इंडिया कंपनीच्या सहकार्याने 'मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अ‍ॅण्ड रिन्यूएबल एनर्जी' (एमएनआरई) उपक्रमाद्वारे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती आणि गॅस प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा -
आरेतील कारशेडच्या निकालासाठी ४ सदस्यीय समिती
मुंबईत नायट्रोजन डाय ऑक्साइडच्या प्रमाणात वाढ
Share
Tweet
