मुंबईतील तब्बल २८१ गणेश मंडळांना महापालिकेने नाकारलेल्या परवानगीवरून स्थायी समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं जावं पण ज्या तांत्रिक कारणांमुळे मंडळांना परवानगी मिळालेली नाही, अशा मंडळांना ऑफलाईन अर्ज स्वीकारुन परवानगी दिली जावी. जर महापालिका प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाचं भांडवल करून परवानगी नाकारत असेल, तर महापालिकेनेही गणेश आगमन आणि विसर्जन मार्गावरील खड्डयांसह मॅनहोल्स, झाडांच्या फांद्याची छाटणी आदींबाबत हमी पत्रही गणेशमंडळांना द्यावं, अशी मागणी सदस्यांनी करून प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
गणेशोत्सवासाठी महापालिकेनं ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया राबवून मंडळांना परवानगी दिली. परंतु अनेक मंडळांना अद्यापही परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे या गणेशोत्सवात विघ्न येणार का असा सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे परवानगी नाकारलेल्या मंडळांकडून ऑफलाईन अर्ज स्वीकारुन त्यांना परवानगी दिली जावी, अशी मागणी केली.
एक महिन्यांपासून ही ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु आहे. प्रशासन केवळ न्यायालयाच्या निर्णयाचं भांडवलं करत मंडळांना परवानगी नाकारत असून दुसरीकडे सणांसाठी सेवा सुविधांकडे दुर्लक्ष करत आहे. मुंबईतील अनेक गणरायांच्या आगमन मार्गावर खड्डे असून ते बुजवले पाहिजे. रस्त्यांवरील झाडांच्या फांद्या छाटल्या गेल्या पाहिजे. गटारांवरील झाकणं लावली गेली पाहिजे. पण याची हमी प्रशासन देईल का असा सवाल करत राखी जाधव यांनी जुन्या मंडळांबाबत तरी प्रशासनाने मानवतेच्या दृटीकोनातून निर्णय घ्यायला हवा, अशी मागणी केली.
सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी याला पाठिंबा देताना गणेश मूर्ती बनवणाऱ्या आणि विक्री करणाऱ्या मंडपांनाही अद्यापही परवानगी दिली नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. या मूर्ती बनवणाऱ्यांबरोबरच उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांचीही वाईट अवस्था आहे. परंतु आयुक्त कुणाचेही ऐकत नाही. मग या मंडपावर कारवाई करताना जर मूर्तीला काही झाले आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल असा इशाराही त्यांनी दिला. याला सपाचे गटनेते रईस शेख यांनीही पाठिंबा दिला.
यावर सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन व्हायला पाहिजे. परंतु अनेक निर्णयामुळे जनक्षोभ माजला जातो. अशावेळी माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून विचार करावा लागतो. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना कुठे आपल्या हातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचं उल्लंघन होणार नाही याची काळजी प्रशासनानं घेणं आवश्यक आहे. गणेशोत्सवात रस्त्यांवर खड्डे असल्याची तक्रार येवू नये. जर भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास प्रशासन जबाबदार असेल याची नोंद प्रशासनाने घ्यावी, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
हेही वाचा -
पालिका आयुक्तांनी शिवसेनेपुढे टाकली नांगी; मागे घेण्याच्या पत्रानंतरही प्रस्ताव मंजूर
१८ उड्डाणपुल, पादचारी पूल अतिधोकादायक; तातडीनं दुरुस्तीची मागणी
Share
Tweet
