६ वर्षांत मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची जागा होणार मोकळी?

मुंबईतील मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड अखेर बंद होणार आहे. या डम्पिग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून ते जमीन सपाटीलाला आणण्यात येणार आहे. यासाठी यापूर्वी २ सल्लागारांची नेमणूक केल्यानंतर आता या डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्यावर योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया करण्यासाठी आणखी एका कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी निश्चित केलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून पुढील ६ वर्षांत हे डम्पिंग ग्राऊंड पूर्णपणे बंद केलं जाणार आहे.

कुठं जातो मुंबईतला कचरा?

मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणारा कचरा देवनार, मुलुंड आणि कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये टाकला जातो. यापैकी मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने ते आता बंद केलं जात आहे. तरीही या डम्पिंग ग्राऊंडवर दररोज १५०० ते २००० मेट्रीक टन कचरा टाकला जातो. हे डम्पिंग ग्राऊंड सुमारे २४ हेक्टरच्या क्षेत्रफळावर असून १९६७ पासून याठिकाणी कचरा टाकला जात आहेत. या डम्पिंग ग्राऊंडवर आतापर्यंत सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर एवढा कचरा टाकण्यात आला आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याचे ढीग ८ मीटर ते ३० मीटर उंचीपर्यंत पोहोचले आहेत.

कचऱ्यावर प्रक्रिया

मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपत आल्यामुळे इथं जमलेल्या सुमारे ७ दशलक्ष अर्थात ७० लाख मेट्रीक टन इतक्या कचऱ्यावर योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया करून या डम्पिंग ग्राऊंडची जमीन पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लिमिटेड-एस२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड- ई.बी. इन्व्हायरो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.

६७० कोटी रुपये खर्च

अशाप्रकारचं काम मुंबईत प्रथम करण्यात येत असल्यानं तसंच या कामांची व्याप्ती मोठी असल्यानं, याशिवाय महापालिकेला कामाचा अनुभव नसल्यामुळे महापालिकेने या कामासाठी स्थायी समितीच्या मंजुरीने मिटकॉन कन्स्ल्टन्सी अँड इंजिनिअरींग सर्विसेस या कंपनीची नियुक्ती केली होती.

मिटकॉन यांनी तयार केलेल्या छाननी अहवाल, अंदाजपत्रक व शिफारशींचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी महापालिकेने टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून त्याठिकाणची जमिन पुन्हा मिळवण्यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून यासाठीविविध करांसह ६७० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

'अशी' होणार प्रक्रिया

पुढील ६ वर्षांत डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ती जमीन मोकळी केली जाणार आहे. कार्यादेश दिल्यानंतर पहिल्या ६ महिन्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवणं व टाकावू पदार्थ टाकण्यासाठी जागेची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. त्यानंतर पहिल्या वर्षात प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या वर्षांपासून पुढील ५ वर्षांमध्ये निश्चित कचऱ्यावर प्रक्रिया करून डम्पिं ग्राऊंडची जागा मोकळी केली जाणार आहे.

'अशी' होणार कचऱ्याची विल्हेवाट

• पहिलं वर्ष : प्रकल्पाची उभारणी
• दुसरं वर्ष : १६ टक्के अर्थात ११लाख २० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया
• तिसरं वर्ष : उर्वरीत पैकी १८ टक्के अर्थात १२ लाख ६० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया
• चौथं वर्ष : उर्वरीतपैकी २० टक्के अर्थात १४ लाख कचऱ्यावर प्रक्रिया
• पाचवं वर्ष : उर्वरीतपैकी २२ टक्के अर्थात १५ लाख ४० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया
• सहावं वर्ष : अंतिम २४ टक्के अर्थात १६ लाख ८० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया (एकत्रित ७० लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया)

हेही वाचा-

कचरा कंत्राटात खासगीकरण: येथील कचऱ्याची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदारावरच

मुलुंडचा कचरा तळोज्यात टाकणार!