मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यात येत असल्यामुळे येथील सर्व कचऱ्याची विल्हेवाट लावून येथील जमीन पुन:प्राप्त करण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागाराला कोणताही अनुभव नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
महापालिकेच्या वतीने यासाठी 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनिअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु या कंपनीला कचरा वाहून नेण्याशिवाय कोणताही अनुभव नाही. हा देशातील पहिलावहिला कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प असून, त्यालाचा अननुभवी सल्लागाराला नेमण्यात येत असल्यामुळे या सल्लागाराच्या नेमणुकीच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती केराची टोपली दाखवणार आहे.
मुलुंडचा कचरा तळोज्यात टाकणार!
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर कोट्यवधींची उधळपट्टी का? - भाजपा
मुंबई महापालिका दरदिवशी सुमारे 9 हजार मेट्रीक टन कचरा जमा करते. हा सर्व कचरा देवनार, मुलुंड आणि कांजूरमार्ग कचरा 'डम्पिंग ग्राऊंड'वर टाकला जातो. यापैकी मुलुंड 'डम्पिंग ग्राऊंड'ची क्षमता संपत आल्यामुळे साचलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून संपूर्ण जमीन परत मिळवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. एकूण 24 हेक्टर जमिनीवर तब्बल 70 लाख मेट्रीक टन एवढा कचरा जमा झालेला आहे. 1970 पासून वापरण्यात येणाऱ्या ही डम्पिंग ग्राऊंडची जागा बंद करून ती जागा पुन:प्राप्त करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने सल्लागार म्हणून 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनिअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची निवड करण्यात आली.
असा प्रकल्प देशात प्रथमच साकारला जात आहे. परंतु याबाबत शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या अनौपचारिक सभेत खुद्द प्रशासनानेच या कंपनीला अशाप्रकारचा कोणताही अनुभव नसल्याचे म्हटले आहे. या कंपनीने यापूर्वी सिडको, मिरज तसेच सांगली महापालिकेत कचरा वाहून नेण्याचे कंत्राट मिळवले होते. त्यामुळे या कंपनीला डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून जमीन पुन्हा संपादीत करण्याचा कोणताही अनुभव नसल्याची माहिती प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल तसेच उपायुक्त विजय बालमवार यांनी स्पष्ट केले.
किरीट सोमय्यांनी केली डम्पिंग ग्राऊंडची पाहणी
मुलुंडच्या कचरा विल्हेवाटीच्या सल्लागारावर सात कोटींचा खर्च
या अनौपचारिक सभेमध्ये भाजपाच्यावतीने भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक आणि प्रभाकर शिंदे, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, रईस शेख, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, सभागृहनेते यशवंत जाधव, मंगेश सातमकर आदींनी यावर आक्रमक मुद्दे उपस्थित करत प्रशासनाची पाचावर धारण बसवली. यावेळी या प्रकल्पाचा खर्च 230 कोटींवरून 570 कोटींवर करण्यात आल्याचेही प्रशासनाने मान्य केल्याचे मनोज कोटक यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. शांघायसारख्या शहरांमध्ये एकही पैसा खर्च न करता कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी शांघायला जावून कचरा विल्हेवाटीच्या प्रकल्पाची माहिती जाणून घ्यावी, अशीही सूचना त्यांनी केली. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मागील आठ महिन्यांपासून निविदा प्रक्रीया सुरू आहे. यासाठी 12 वेळा फेरनिविदा मागवण्यात आल्या. परंतु यासाठी अनुभव नसलेल्या सल्लागाराची नेमणूक केल्यामुळे आठ महिन्यांपासून सुरू असलेली मेहनत वाया गेल्याची खंत कोटक यांनी व्यक्त केली. प्रशासनाने सल्लागाराला अनुभव नसल्याचे मान्य केल्यामुळे अशा सल्लागाराला काम देणे योग्य ठरणार नाही. याठिकाणी नक्की काय करणार हे प्रशासन अजूनही स्पष्ट सांगत नाही. या ठिकाणचा कचरा प्रक्रिया करून तो दुसऱ्या ठिकाणी तळोज्यात टाकणार असल्याचेही सांगितले जाते. मग तेथे पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित होणार नाही का? असा सवाल करत मुळात कचरा विल्हेवाटीचा कोणताही उद्देश सफल होणार नसल्यामुळे येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव रेकॉर्ड केला जाईल, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्पष्ट केले.
Share
Tweet
