मुंबईचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यंदा अर्थसंकल्पातून नवीन काहीतरी घेऊन येतील, असं वाटलं होतं. पण कसलं काय? केवळ अर्थसंकल्प मांडला गेलाय. पण त्यात काही नवीन योजना नाही, प्रकल्प नाही की नवी कोणती दिशा नाही. खरं तर अजोय मेहतांचं महापालिकेतील हे शेवटचं बजेट आहे. त्यामुळे किमान यात आपला जीव ओतून नवीन काहीतरी संकल्प मांडला जाण्याची अपेक्षा होती. पण तसं काही घडलं नाही. पण एकाच वर्षात आयुक्तांना वास्तवदर्शी भूमिकेपासून लांब जावं लागलं हे निश्चित.
या बजेटवर नजर मारली तर कमला मिल आगीच्या दुर्घटनेचा यावर मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून येतं. बजेट अंतिम टप्प्यात असताना आयुक्त कमला मिल आगीच्या चौकशीत अडकले होते. त्यामुळेच बजेटमध्ये नेमकं काही नमूद करायचं राहून गेलं, अशी रुखरुख आयुक्तांना लागली असणार. कारण या बजेटवर अजोय मेहता म्हणून आयुक्तांची छाप दिसत नाही.
सन २०१८-१९चं २७ हजार २५८ कोटींचं बजेट सादर केलं. पण हे बजेट बनवताना महापालिकेला विविध विशेष राखीव निधीतून २७४६.९६ कोटी रुपये काढून वाढीव खर्च भागवण्याचं ठरवावं लागलं. मागील बजेट वास्तवदर्शी मांडण्यावर भर देणाऱ्या आयुक्तांनी यंदा इथून तिथून रक्कम उचलून बजेटचा आकार वाढवण्यावर भर दिलाय. मागील बजेटच्या तुलनेत नवीन बजेट २१०० कोटींनी वाढवलं. आणि जेवढी रक्कम वाढवली, तेवढीच रक्कम विशेष राखीव निधीतून उचलली गेली. याचाच अर्थ बजेटचा आकार वाढवण्यासाठी आयुक्तांना वास्तवदर्शी भूमिकेपासून दूर जावं लागलं.
मागील बजेटचा आकार ३७०५२ कोटी होता. तिथून थेट २५१४१ कोटींवर बजेट आणलं गेलं होतं. यापूर्वीचं ३७०५२कोटींचं सुधारीत बजेट हे २४,७७७ कोटींवर गेलं होतं. तर त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात बनवलेल्या २५,१४१ कोटींचं सुधारीत बजेट हे २१,९७८ कोटी केलं गेलं. त्यामुळे सुधारीत बजेटची रक्कम कमी होत असताना, तसेच महसुली उत्पन्न अपेक्षित असं नसताना पुन्हा बजेट २१०० कोटींनी वाढवणं हेच मुळात योग्य वाटतं नाही. कदाचित हा आकडेमोडीचा भाग असला तरी यंदा सुरु होणारा कोस्टल रोड सोडला तर कोणताही मोठा प्रकल्प सुरु होणार नाही. चालू बजेटमध्ये त्यासाठी १००० कोटींची तरतूद होतीच. आता नव्या बजेटमध्ये १५०० कोटींची तरतूद केली एवढंच!
थोडक्यात काय, तर चालू बजेटमध्ये जो भांडवली खर्च ८१२७ कोटी रुपये होता, तो नव्या बजेटमध्ये ९५२७ कोटी एवढा केलाय. याचाच अर्थ चालू आणि नव्या बजेटमध्ये १४०० कोटींचा फरक आहे. सांगण्याचं तात्पर्य, यापूर्वी जे बजेट बनवले गेले ते वाढीव आणि फुगीर होते, असं म्हणणाऱ्या आयुक्तांना आपलं बजेट सुधारीत बजेट २१००० कोटींवर आणल्यावर सुद्धा वाढवावं लागलं. त्यामुळे किमान आधीच्या आयुक्तांनी जे बजेट मांडलं ते वाढीव-फुगीर होतं, वास्तवदर्शी नव्हतं, असं म्हणणारे आयुक्तही आता जुन्या आयुक्तांच्या रांगेत बसलेत.
मागील वेळी कर्मचाऱ्यांसाठी काटकसरीच्या उपाययोजना राबवून दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी होणाऱ्या खर्चात २५२५ कोटी रुपयांएवढी कपात झाल्याचा दावा प्रशासनानं केला होता. त्यावेळी हा आस्थापना खर्च ४१ टक्क्यांवर होता, पण नव्या बजेटमध्ये मांडलेल्या गोषवाऱ्यात तो ४२ टक्यांवर पोहोचला आहे. मग काटकसरीच्या उपायोजनांचा परिणाम कुठेही दिसून आलेला नाही. ही देशातील पहिली अशी महापालिका असेल ज्यांच्या एकूण बजेटमधील ४२ टक्का रक्कम ही कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पगार व कार्यालयीन कामांवर खर्च होते.
महापालिकेकडून चालू बजेटमध्ये मोठ्या प्रकारची १६ प्रकल्पांची कामे निश्चित करून त्यासाठी ५८,८६४ कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचं म्हटलं होतं. पण उपलब्ध राखीव निधीतून या प्रकल्पाचा खर्च भागवण्यासाठी ४२,७५७ कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे महापालिकेला आपले मेगा प्रोजेक्ट हाती घेण्यासाठी १६ हजार कोटी रुपयांचा निधी कमी असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला होता. त्यामुळेच महापालिकेनं बेस्टला कोणत्याही परिस्थितीत अनुदान देण्यास तयारी दर्शवली नव्हती. परंतु, नव्याने मांडलेल्या बजेटमध्ये हा फरक केवळ ७ कोटींच्या घरात आलाय. जे १६ मेगा प्रोजेक्ट होते, त्या तुलनेत ५ प्रकल्पांची वाढ होऊन ते २१ झालेत. त्यासाठी आता ५८,८६४ कोटींच्या तुलनेत
५६,०८५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे म्हटलेय. पण या सर्व प्रकल्पांसाठी राखीव निधीमध्ये सध्या मागील ४२,७५७ कोटींच्या तुलनेत ४८,७०८ कोटीं एवढा उपलब्ध आहे.
मागील वेळी प्रकल्पांचा खर्च आणि असलेल्या उपलब्ध निधीत जो १६ हजार कोटींचा फरक होता, म्हणून बेस्टला पैसे देण्यास नकार दिला, तिथेच आता हा फरक ७ हजार कोटींवर येऊनही बेस्टला पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवली जाते, हे खेदजनक आहे. बेस्टला, राज्य सरकार मदत करणार नाही, आर्थिक संकटात असल्यामुळे त्यांना कुणी कर्ज देणार नाही आणि त्यांना जर अशा परिस्थिती महापालिकाही पैसे देणार नसेल तर हा एक प्रकारे बेस्टला संपवण्याचा डाव आहे. आयुक्तांनी, बेस्टसाठी काही खर्च करण्यासाठी निधी दिला असला तरी त्या उपक्रमाला वाचवण्यासाठी काहीही अनुदान दिलं नाही. म्हणजे स्थायी समिती आणि महापालिकेत हे बजेट मंजूर करताना हवं तर त्यांना दिला जाणारा निधी त्यांनी तिथे वळता करावा, हाच प्रशासनाचा मानस दिसतोय.
हाती घेण्यात आलेली कोणतीही विकास कामे एका वर्षात पूर्ण होऊ शकत नाही, हे जरी सत्य असलं, तरी ती कामे कागदावरून जाऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने सरकली, तरी आम्ही 'ती विकास कामे सुरू आहेत' असं म्हणू. पण जी कामे वर्षानुवर्षे तांत्रिक अहवाल आणि निविदेच्या दुष्टचक्रात अडकत असतील, तर त्या कामाला विकास कसं म्हणायचं? मोठया विकास प्रकल्पांना होणारा विलंब ठीक आहे, पण छोट्या प्रकल्प कामाचे काय?
नोकरदार महिलांसाठी गोरेगावमध्ये वसतिगृह उभारलं जाणार होतं. त्याचा अजून पत्ता नाही.
बोरिवलीत कनाकिया बिल्डरकडून समायोजित आरक्षणातून मिळालेल्या जागेवर रुग्णालय उभं राहणार, हे चार वर्षांपासून ऐकतो आहोत. पण त्याचाही पत्ता नाही. एवढंच कशाला? इयत्ता ९ वी व १० वीच्या विद्यार्थिनींसाठी १५९ शालेय इमारतींमध्ये १७२ सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन आणि डिसपोज बर्निंग मशीन बसवल्याची जी आकडेवारी दिली जातेय, याची सत्यता किती आहे? हे शाळांची तपासणी केल्यावर लक्षात येईल. परंतु, सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे ही आवश्यक बाब आहे, तसेच मुलांचे हस्ताक्षर सुंदर व्हावे, यासाठी जी अक्षरशिल्प योजना राबवली जाणार आहे, त्याचे निश्चितच स्वागत व्हायला हवं.
एकूणच या बजेटमध्ये सत्ताधारी पक्षाने ज्या आपल्या योजना साकारण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे, त्या कितीशा योजनांसाठी आयुक्तांनी तरतूद करून ठेवली आहे, हे जेव्हा अर्थसंकल्पाचा प्रत्येक हेडवाईज अभ्यास करू, तेव्हा लक्षात येईल. पण यात सेनेच्या योजनेपेक्षा मुखमंत्र्यांच्या मर्जीतील आयुक्तांनी ठळक तरतूद करून ठेवली आहे.
असो. हे बजेट काही मुंबईकरांना दिलासा देणारे नाही, हे मी जरी म्हणत असलो तरी कालांतराने तुम्हालाही याची खात्री पटेल. कोणतीही करवाढ आणि दरवाढ नाही, असे जेव्हा आयुक्त कंठाचा स्वर उंचावून बोलतात, तेव्हा ते हे विसरलेले असतात की दरवर्षी परवाना नुतनीकरण यांच्या सेवा शुल्कात एप्रिल महिन्यात १० टक्के वाढ केली जाते. जुलैमध्ये पाणी शुल्कात ८ टक्के वाढ होते ती आणि २०२० पर्यंत मालमत्ता कर वाढवून घेतला तो.
दरवाढ आणि करवाढ ही आता प्रत्येक वर्षी बजेटमध्ये नाही दाखवली तरी होणारच आहे. करवाढ करण्याचे, तसेच दरवाढ करण्याचे सुरू आहेतच की! रुग्णालय शुल्कात वाढ, मंडईच्या शुल्कात वाढ, देवनार पशुवध गृहात जनावरे कापण्याच्या दरात वाढ, मागील वर्षांपासून असे प्रस्ताव येतातच की! त्यामुळे ज्या आयुक्तांकडून जादुई कांडी फिरण्याची अपेक्षा होती, तिचा परिणाम झालेलाच नाही. जे जीवन आपण आता जगतोय आणि ज्या सुविधांचा लाभ घेतोय, त्यात वेगळा काही बदल नाही. बजेट २ हजार कोटींनी वाढलं (वाढवलं) असलं, तरी जनतेच्या नागरी सेवांमध्ये या वर्षात काही सुधारणा दिसतील, तर असं काही नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
