शैक्षणिक संस्थांची मालमत्ता करातील सवलत रद्द!

मुंबईतील शाळांसह महाविद्यालयांना मालमत्ता करात दिलेली सवलत आता बंद करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाने सर्व शैक्षणिक संस्थांना पत्र पाठवून आपल्या संस्था मालमत्ता करसवलतीलस पात्र ठरत नाही, असं सांगत त्यांना कमर्शियल दराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. याबाबत काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून किमान अनुदानित शालेय संस्थांना ही सवलत देण्याची मागणी त्यांनी केली.

माहितीत त्रुटी

मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करामध्ये सवलत दिली जाते. परंतु या मागील वर्षी या करसवलतीचा पुनर्विचार करताना करनिर्धारण व संकलन विभागाने शैक्षणिक संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली होती. परंतु या मागवलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने अनेक संस्थांना महापालिकेने नोटीस पाठवून आपली संस्था मालमत्ता करसवलतीस पात्र ठरत नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे दिलेली सवलत एप्रिल २०१७पासून रद्द करण्यात येत असून यासाठी सुधारीत देयक कमर्शियल दराने पाठवल्याची माहिती काँग्रेसचे नगरेसवक आसिफ झकेरिया यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे दिली.

रांगेत उभं राहायचं का?

ज्या संस्थांची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात आहे, त्यांना कर सवलत दिली आहे. त्यामुळे ही नोंदणी तपासल्याशिवाय त्यांची सवलत रद्द कशी केली जात आहे, असा सवाल झकेरिया यांनी केला. याशिवाय भाषिक शाळांची तपासणीही विभागाच्या सहायक करसंकलन अधिकारी करेल आणि इंग्रजी भाषेच्या शैक्षणिक शाळांची तपासणी ही अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प) हे करतील, असं म्हटलं आहे. म्हणजे शाळा आणि महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांनी महापालिकेत अधिकाऱ्यांसाठी रांगेत उभं राहायचं का? असाही सवाल त्यांनी केला.

शाळा, महाविद्यालय चालवणं कठीण

महापालिकेने सर्व शैक्षणिक संस्थांना अशाप्रकारच्या नोटीस पाठवून कर सवलत रद्द करत कमर्शियल दराने कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ज्या संस्था अनुदानित आहे, त्यांना तरी प्रशासनाने सवलत द्यायला हवी,अशी मागणी झकेरिया यांनी केली आहे. जर हे कमर्शियल दराने कर आकारणी झाल्यास या संस्थांना शाळा आणि महाविद्यालय चालवणं कठीण असून त्या भविष्यात बंद करण्याची वेळ येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

त्यामुळे या सर्वांना सुनावणी देऊन ज्यांची धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी आहे, त्यांनाही यातून सवलत दिली जावी, असं त्यांनी सांगितलं. याला सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी पाठिंबा देत ज्यांची धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी आहे, त्यांची सवलत का रद्द केली जाते? असा सवाल केला.

हेही वाचा-

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने फेटाळला