अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने फेटाळला

मुंबईतील अनधिकृत विकास कामे शुल्क आकारुन नियमित करण्याच्या शासनाच्या आदेशाचा प्रस्ताव सुधार समितीने फेटाळला आहे. राज्यातील भाजपा सरकारने विकासकांना डोळयांसमोर ठेवून हे आदेश जारी केले होते. परंतु, विकासकांची चूक सर्वसामान्यांच्या माथी मारण्याच्या आणि त्यांच्याकडून दामदुपटीने पैसे वसूल करण्याच्या या धोरणाचा तीव्र विरोध करत शिवसेनेने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. दरम्यान, या धोरणाची अंमलबजावणी सहा महिन्यांच्या कालावधीतच करायची अट शासनाने घातल्याने महापालिका आयुक्तांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपल्याला ठोस धोरण बनवण्याची परवानगी दिली जावी, असे कळवल्याचे समजते.

६ महिन्यांत जाहिरात आलीच नाही

महापालिका हद्दीतील अनधिकृत विकासकामे दुप्पट शुल्क आकारुन नियमित करण्याचा प्रस्ताव मार्च महिन्यात सुधार समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. एमआरटीपीमधील कलम ५२ क नुसार अनधिकृत बांधकामांना दंड शुल्क आकारुन ते बांधकाम नियमित म्हणून घोषित करण्यासाठी राज्य सरकारने ७ ऑक्टोबर २०१७मध्ये आदेश जारी केले. या आदेशांच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये महापालिकांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी जाहिरात देण्याची अट घातली होती. त्यानुसार सहा महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने ९ मे रोजी झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव फेटाळत दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे.

औद्योगिक बांधकाम नियमित होणार नाही

या धोरणामध्ये कोणती अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येणार? आणि कोणती करता येणार नाहीत? हे ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये सीआरझेड, विमान प्राधिकरण, डोंगराळ भाग आदी भागातील बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत. तसेच ज्या झोनमध्ये जी बांधकामे करणे आवश्यक आहे, त्याच झोनमधील बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. निवासी इमारतीत कमर्शिअल अथवा औद्योगिक वापराचे बांधकाम नियमित करता येणार नाही.

काय होते सरकारी आदेश?

या आदेशानुसार ज्या इमारतींमध्ये एफएसआयचे उल्लंघन झाले आहे, इमारतीची उंची वाढवण्यात आली आहे, मोकळी जागा कमी ठेवण्यात आली आहे, रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली आहे, तसेच अन्य विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन झाले असेल, तर अशा प्रकारची बांधकामे नियमित करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले होते.

प्रस्तावात सुधारणा करण्यासाठी फेटाळला

सरकारच्या या आदेशांनुसार महापालिका प्रशासनाने बनवलेल्या धोरणात अनेक प्रकारच्या त्रुटी आहेत. त्यात सुधारणा करून आणण्यासाठी हा प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी सांगितले. विकासकाकडून फसवणूक झाल्यानंतर पुन्हा महापालिकेकडून त्यांची लुटमार केली जाणार आहे. त्यांचा आर्थिक भुर्दंड पडणार होता. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांसाठी जे दुप्पट विकास शुल्क आकारला जाणार आहे, ते कमी करून आणलं जावं, यासाठी तो प्रस्ताव फेटाळल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा

बेकायदा बांधकामांना मालमत्ता कर रकमेच्या दुप्पट दंड