मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवरील दंड आकारणीबाबत राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये एकवाक्यता असावी, अल्प उत्पन्न गटातील घटकांना न्याय मिळावा, म्हणून शासनाने अध्यादेश जारी केला असला, तरी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना मात्र जुन्या नियमांप्रमाणेच दंड आकारला जाणार आहे. अनधिकृत बांधकामांसाठी पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंडांची आकारणी केली जाणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर आकारायच्या दंडाबाबत ११ जानेवारी २०१७मध्ये अध्यादेश जारी केला होता. बांधकाम व्यावसायिकांकडून काही ठिकाणी इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम झाल्यानंतर त्यातील सदनिका व गाळे गरजू खरेदीदारांना विकण्यात येतात. या सदनिका व गाळे कायद्यांमधील तरतुदींनुसार यथोचितरित्या अधिकृत आहे, या गैरसमजूतीतून खरेदी केले जातात. त्यामुळे जेव्हा या अनधिकृत बाधकामांप्रकरणी दंड आकारला जातो, त्याचा फटका खरेदीदारांना बसून त्यांच्याकडून या दंडाची रक्कम वसूल केली जाते. त्यामुळे मुंबई महापालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दंड आकारण्याचे अधिकार हे महापालिकांना देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या या अध्यादेशात ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामाला दंड आकारण्यात येऊ नयेत, असे म्हटले होते. तर ६०१ ते १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामाला प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के एवढ्या दराने दंड आकारण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. तर केवळ १ हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त निवासी बांधकामांना दुप्पट दंड आकारण्याचे आदेश होते.
मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलम १५२अ नुसार मुंबईमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारणी ही १ एप्रिल २०१० पासून करण्यात येत आहे. या तरतुदीनुसार मुंबईतील निवासी आणि अनिवासी अशा सर्वच बेकायदेशीर बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार आता ८ जानेवारी २०१७पासून मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना अशाचप्रकारे दंड आकारण्यात येणार असल्याचे करनिर्धारण व संकलन विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराची रक्कम आणि दुप्पट दंडाची रक्कम अशाप्रकारे मालमत्ता कराच्या बिलांमध्येच दंडाची रक्कम समाविष्ट करून बिले पाठवली जाणार आहेत.
हेही वाचा
करदात्यांसाठी खुशखबर! आगाऊ मालमत्ता कर भरल्यास सवलत
Share
Tweet
