मुंबई महापालिकेने ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मालमत्ता कर वसुलीचं टार्गेट ५४०२ कोटी रुपये इतकं ठेवलं होतं. त्यानुसार महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत ५,१३२.७५ कोटी रुपये जमा करता आले आहेत. महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्धारीत टार्गेट साध्य करण्यात अपयश आलं असलं तरी मालमत्ता जप्ती करण्याची भीती दाखवून ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कराची वसुली महापालिकेला करण्यात यश आलं आहे. त्यानुसार एकट्या मार्च महिन्यात तब्बल १३०० कोटींचा कर महापालिकेने वसूल केला आहे.
२०१६-१७ मध्ये ४ हजार ८४७ कोटी रुपये एवढी मालमत्ता कर वसुली झाली होती. तर, सन २०१७-१८ मध्ये ५ हजार ४०२ कोटी कोटींचे टार्गेट ठेवण्यात आलं होतं. त्यानुसार मार्चपर्यंत ५,१३२ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची वसुली करण्यात आली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहाय्यक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलक) देवीदास क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात करनिर्धारण व संकलन खात्याने केलेले सूत्रबद्ध व सर्वस्तरीय प्रयत्न, करनिर्धारण व संकलन खात्याने केलेले सूत्रबद्ध व सर्वस्तरीय प्रयत्न, मालमत्ता कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर केलेली कारवाई याचा चांगला परिणाम दिसून आला.
ज्यामुळे डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत ३ हजार ६६ कोटी, तर फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ३ हजार ७४६ कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. त्यानंतरच्या केवळ एका महिन्यात, म्हणजेच मार्च महिन्यात १ हजार ३८६ कोटी रुपये मालमत्ता करापोटी जमा झाले आहेत. यानुसार वर्षभरात तब्बल ५ हजार १३२ कोटी व ७५ लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले.
गेल्या वर्षीच्या मालमत्ता कर वसुलीपेक्षा २८५ कोटींनी अधिक असल्याचं विभागाने स्पष्ट केलं आहे. याची नोंद घेऊन या खात्यातील उप करनिर्धारक व संकलक (प्रभारी) प्रल्हाद कलकोटी आणि उप करनिर्धारक व संकलक (प्रभारी) अरविंद चव्हाण या २ कार्यतत्पर अधिकाऱ्यांची ‘एप्रिल २०१८’ या ‘महिन्याचे मानकरी’ म्हणून निवड करून त्यांचा सन्मान करण्यात आला आहे.
महापालिकेने पहिल्यांदाच मालमत्ता कर वसुलीचा ५ हजार कोटींचा टप्पा ओलांडल्याचा दावा केला आहे. तसंच २०१०पासून भांडवल्य मुल्यआधारीत मालमत्ता कर प्रणालीचा अवंलब करण्यात आला. त्यानंतर या करवसुलीचं प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर बांधीव क्षेत्रफळाऐवजी वापरातील क्षेत्रफळाच्या जागे आधारीत कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे मागील १० वर्षांपासून या कराची वसुली वादात अडकली होती. परंतु सन २०१५ ला सुधारीत मालमत्ता कराला मान्यता दिल्यानंतर अनेक वादातील रक्कम यावर्षी वसूल होऊन कर वसुलीचे टार्गेट जवळपास पूर्ण झाले आहे.
हेही वाचा-
मुंबईत कर न भरल्याने ३१ विकासकांच्या साईट्स 'सील'!
मालमत्ता कर न भरल्याने ७ विकासकांच्या साईट्स सील
Share
Tweet
