राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले मुख्य लेखापरिक्षक सुरेश बनसोडे यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना कायद्याचा बडगा दाखवल्यानंतर त्यांना शासनाकडे परत पाठवण्याची चाल आयुक्तांनी खेळली आहे. बनसोडे यांना शासनाकडे परत पाठवण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीला ठेवून आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आयुक्तांचा निशाणा साधला जातोय की आयुक्तांवरच उलटवार होतोय, हे येत्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट होणार आहे.
कार्यालयीन शिस्त व गोपनीयतेचा भंगाचा ठपका ठेऊन मुख्य लेखापरिक्षक सुरेश बनसोडे यांना पुन्हा राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी परस्पर निर्णय घेतला. परंतु या आदेशाविरोधात बनसोडे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. यामध्ये महापालिकेच्याविरोधात निकाला लागला. त्यामुळे पुन्हा एकदा बनसोडे आपल्या पदावर रुजू झाले.
परंतु न्यायालयाने हा निर्णय देताना शासन नियुक्त अधिकाऱ्याला परत पाठवण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसून महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ७८ अ (१)(ड) मधील तरतूदीनुसार महापालिका सभागृहाला असल्याचा युक्तीवाद केला होता. त्यानुसार बनसोडे यांना मुख्यलेखापरिक्षक पदावरून हटवून पुन्हा शासनाकडे पाठवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी महापालिका सभागृहाचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव सध्या महापालिकेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
आजवर महापालिका सभागृहाला दुय्यम मानणाऱ्या महापालिका आयुक्तांना आपल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी या सभागृहाची आठवण झाली आहे. या महापालिका सभागृहाचे महत्व पटल्याबद्दल सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांचे आभार मानले आहेत. पालिकेतील प्रत्येक समितीच्या अधिकारात कोणीही ढवळाढवळ करू नये, असा सल्लाही त्यांनी आयुक्तांचे नाव न घेता दिला.
सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन सभागृहाच्या ठरावानुसार बनसोडे यांना परत पाठवण्यात येत असल्याचे शासनाला कळवले जाणार आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बनसोडे यांच्यावर निशाणा साधण्याचा महापालिका आयुक्तांचा डाव आहे. याला भाजपाचीही साथ असून आता सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक कशाप्रकारे हा डाव उलथवून लावतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
Share
Tweet
