मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सहा महिन्यांमध्ये सुमारे २४ टक्के खर्च झाल्याचा दावा करत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता हे मुंबईकरांना उल्लू बनवायला निघाले आहेत. मुंबईतील सर्व विकासकामे सॅप, जीएसटी आदींमुळे रखडली असून प्रत्यक्षात नगरसेवक निधीतून कामेच होत नसल्याने नगरसेवक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे जिथे नगरसेवक निधीतूनच कामे होत नाहीत, तिथे महापालिका प्रशासनाने विकासकामांचे दिवे लावत अर्थसंकल्पातून पैसे खर्च करत आहे का? असा प्रश्न आता सर्वांना पडू लागला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार भांडवली खर्चाच्या तरतुदींसाठी असलेल्या ८,१२१.५८ कोटी रुपयांच्या रकमेपैकी ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सुमारे २३.७९ टक्के म्हणजेच १,९३१.९९ कोटी रुपये एवढी रक्कम खर्च झाल्याचा दावा आयुक्त अजोय मेहता यांनी माध्यम सल्लागारांच्या मदतीने केला.
मागील अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात भांडवली खर्चासाठी १२,९५७.८३ कोटी रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. ज्यापैकी १,३१०.७५ कोटी रुपये म्हणजेच १०.१२ टक्के भांडवली खर्च ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंतच्या पहिल्या सहामाहीत झाला होता, असे सांगत मागील वर्षीच्या तुलनेत विकामकामांची बुलेट ट्रेन सुपरफास्ट हाकत अर्थसंकल्पातील तरतूद केलेल्या निधीचा योग्यप्रकारे खर्च होत असल्याचा दावा केला जात आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भांडवली खर्चाच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली असून यामध्ये प्रामुख्याने पर्जन्यजल वाहिन्या खाते ६३.९९ टक्के, विकास नियोजन खाते ६३.९४ टक्के, प्रमुख रुग्णालये ५६.६६ टक्के, रस्ते व वाहतूक खाते ४१.५४ टक्के, पूल खाते २८.२० टक्के, प्राथमिक शिक्षण २२.२५ टक्के, सार्वजनिक आरोग्य खाते १३.५८ टक्के, घनकचरा व्यवस्थापन खाते ९.५५ टक्के एवढ्या रकमेचा वापर पहिल्या सहामाही दरम्यान करण्यात आल्याची जंत्रीच त्यांनी सादर केली आहे.
परंतु, यापैकी रस्ते विभागाचा ४१.५४ टक्के खर्च झाल्याचे प्रशासन सांगत असले तरी एप्रिलनंतर एकाही रस्त्याची कामे झालेली नाहीत. ऑक्टोबरनंतरच रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे यावर्षी एकाही रस्त्यांचे विकास कामे न होताही प्रशासनाने ४१ टक्क्यांएवढा निधी खर्च केला आहे.
प्रत्यक्षात हा केलेला सर्व खर्च मागील अर्थसंकल्पीय वर्षात केलेल्या विकासकामांचा आहे. पावसाळ्यापूर्वी खराब रस्त्यांची कामे हाती घेतली होती. अनेक रस्त्यांची कामे पूर्णपणे खोदून न बनवता त्यावरील डांबराच्या थरांवर ओरखडे मारून त्यावर पुन्हा डांबरीकरण केले आहे. त्यामुळे यावर सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तसेच रस्त्यांची जी जुनी कामे सुरु आहेत, त्याच्याही कामांची बिले देत यावर्षी अर्थसंकल्पातील निधीचा योग्य वापर केल्याचे सांगत आयुक्तांनी आपली पाठ थोपटवून घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.
रस्त्यांव्यतिरिक्त आरोग्य विभाग, पर्जन्य जलवाहिनी, प्राथमिक शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन,पूल आदी विभागांचीही विकास कामे मागील आर्थिक वर्षात केलेली असून त्या पूर्ण झालेल्या विकास कामांचा खर्च चालू आर्थिक वर्षात करण्यात आला आहे. सॅप, आणि त्यानंतर जीएसटी तसेच नोटबंदीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांचा बोऱ्या वाजलेला असताना आयुक्तांनी ही विकासकामांच्या खर्चाची जंत्री कुठून काढली? असाच प्रश्न नगरसेवकांना पडू लागला आहे.
नगरसेवक निधीतून कामे होत नसून सॅपमुळे कार्यादेश दिले जात नाहीत, मालाचा पुरवठा होत नाही, अशी खंत व्यक्त करत शिवसेना नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी अर्थसंकल्पीय निधी वापरण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जावा, अशी मागणी केली आहे. तर, नगरसेवकांना निधी वापरता येत नाही, तर मग आयुक्तांनी हा निधी वापरला कसा? आणि कुठे? असा सवाल भाजपाच्या अभिजित सामंत यांनी केला. त्यामुळे याबाबतची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी त्यांनी करत एकप्रकारे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केलेल्या २४ टक्क्क्यांच्या खर्चाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नगरसेवकांची कामे निधी असूनही तांत्रिक कामांमुळे अडकत असताना आयुक्त मात्र, आपण कसा निधी खर्च केला हेच सांगण्याचा प्रयत्न करत एकप्रकारे सर्व नगरसेवक आणि करदात्या मुंबईकरांना उल्लू बनवण्याचे काम करत असल्याची टीका नगरसेवकांकडून केली जात आहे.
Share
Tweet
