जोगेश्वरीतील मजास वाडी येथील आरक्षित भूखंडावरून रान उठलेलं असतानाच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत पूर्ण शक्तीनिशी भूखंड ताब्यात घेण्याबाबतचा लढा दिला जाईल, असं ठासून सांगितलं. यामध्ये दोषी असलेल्या विधी विभागासह विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाणार अाहे. यामध्ये अभियंते आणि प्रमुख अभियंते जरी दोषी असतील तर त्यांना तुरुंगात पाठवलं जाईल, असंही आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
बुधवारी स्थायी समितीची बैठक जोगेश्वरीतील आरक्षित भूखंडावरून तहकूब करण्यात आल्यानंतर गुरुवारी पुन्हा भरलेल्या समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव व सपाचे रईस शेख आणि काँग्रेस नगरसेवकांनी आधी यावर प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी. त्यानंतरच सभा चालवली जावी, अशी मागणी केली. आयुक्तांनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं या मागणीवर विरोधक ठाम असतानाच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हा डाव विरोधकांनी हाणून पाडला. त्यानंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहून प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
फिरोदिना मिस्कीता आणि विजयकुमार मिस्कीता यांनीही ग्यानप्रकाश शुक्लांविरोधात न्यायालयात शॉर्ट नोटीस ऑफ मोशन जारी केली आहे. यामध्ये त्यांनी त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करत घोटाळा झाल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजे आयुक्तांच्या हस्ताक्षरात खाडाखोड होते, मिस्कीता यांच्या कागदपत्रांमध्येही फेरफार होतो. ही बाब समोर आल्यामुळे आम्ही ही केस सोडणार नाही. जेवढी शक्ती आहे, तेवढी शक्ती लावून केस लढवणार. जेवढी आमच्यात प्रशासकीय समज आहे, तेवढा आम्ही शेवटपर्यंत लढा देणार आहोत,असे आयुक्तांनी स्पष्ट केलं. याची चौकशी कडक शिस्तीचे आणि प्रामाणिक असलेल्या उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्याकडे सोपवली आहे. याचा अहवाल येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये सादर केला जाईल,असं त्यांनी सांगितलं.
याप्रकरणात सर्वांचीच जबाबदार सर्व खात्यांची चौकशी होणार आहे. मग तो अधिकारी कोणत्याही दर्जाचा असो. अभियांत्रिकी विभागाचा असो वा प्रमुख अभियंता असो. ते जर दोषी असतील तर त्यांना थेट तुरुंगात पाठवलं जाईल. कोणालाही सोडणार नाही,असं त्यांनी सांगितलं. यापुढे कौन्सिलच्या नियुक्तीबाबत रोस्टर तयार केलं जाईल. ही चौकशी करतानाच विधी विभागाच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करून सिस्टीमध्ये बदल केला जाईल,असं त्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्यावतीनं नियुक्त केलेले जे कौन्सिल सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले नाही. ज्यामुळे ही याचिका रद्द ठरली. त्या कौन्सिलला पॅनेलवरून त्वरीत काढून टाकून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
आयुक्तांनी समितीच्या सभेत स्पष्टीकरण देताना आपल्यातील अभिनय सादर केला. शब्दफेक आणि आवाजाची कमी व अधिक उंची देत अभिनेत्यांप्रमाणे संवादफेक केली. आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणानंतर रवी राजा यांनी आयुक्तांनी काढलेल्या एका प्रसिध्दीपत्रकामध्ये ‘संजय निरुपम यांचा हेतू काय असा’ उल्लेख केला. याबाबत रवी राजा यांनी आयुक्तांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यावेळी आयुक्तांच्या मदतीला भाजपाचे मनोज कोटक धावून आले आणि ते प्रसिध्दीपत्रक आयुक्तांनीच काढले याचा पुरावा काय असा सवाल केला. त्यानंतर समिती अध्यक्षही विषयावर बोला असं सांगून रवी राजा यांना या मुद्दयावरून बोलण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत होते.
यावेळी बोलताना राजा यांनी महापालिका ही केस उच्च न्यायालयात का हरली याचं कारण दिलं जावं, अशी मागणी केली. परंतु यावर उत्तर दिलं गेलं नाही. त्यामुळे याला विकास नियोजन विभागाचे कर्मचारी व अधिकारीच जबाबदार असल्याचं सांगत याची चौकशी निवृत्त नव्हे तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांमार्फतच केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तर सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी नियुक्त केलेल्या कौन्सिलला महापालिकेनं काळ्या यादीत टाकावं अशी मागणी केली.
हेही वाचा -
महिन्यात तब्बल ९.५० लाख जीबी डेटा वापर; रेल्वे स्थानकांतील वायफायचा पुरेपूर वापर
आरटीआयची माहिती आता महारेराच्या संकेतस्थळावर
Share
Tweet
