मुंबईत फेरीवाला क्षेत्रांची जाहीर केलेली यादी त्वरित रद्द करण्याचे आदेश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिले. परंतु ही यादी जाहीर करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलं जात नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला होता. त्यावर उपाय म्हणून आता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली एक अपिलीय समिती गठीत करण्यात येणार असून त्यात नगरसेवक सदस्य असतील. या समितीला महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी चार दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली असून लवकरच ही समिती नियुक्त करण्यासाठी महापौरांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फेरीवाला धोरणाची यादी जाहीर करून लोकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या जात आहेत. या यादीला सर्वच नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध केलेली फेरीवाला धोरणांची यादी रद्द करण्याचे आदेश दिले. परंतु ही यादी कायदेशीररित्या प्रसिद्ध केल्यामुळे ही यादी रद्द करता येत नसल्याचं विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
लोकांना जर फेरीवाला क्षेत्राबाबत हरकत असेल तर त्यांनी तक्रार नोंदवावी तसंच फेरीवाला क्षेत्र कुठे असावं? यासाठी पर्यायी रस्त्याचे नाव सुचवावं. या सर्व बाबींवर नगर विक्रेता समिती ( टाऊन वेंडिंग कमिटी) निर्णय घेईल. ही समिती न्यायालयाचा निर्णयही विचारात घेणार आहे. त्यामुळे ही यादी रद्द करण्यापेक्षा लोकांनी व नगरसेवकांनी सूचना व हरकतीमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा, अशी भूमिका महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
फेरीवाला धोरणांची अंमलबजावणी करताना महापौर आणि नगरसेवकांना विचारात घेतलं जाणार आहे. नगर विक्रेता समिती ही आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असली, तरी त्यावर एक अपिलीय समिती गठीत केली जाणार आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली २ नगरसेवकांना या समितीच्या माध्यमातून फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत सामावून घेतलं जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी याला दुजोरा देत महापौर व नगरसेवकांची अपिलीय समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या बाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर महापौरांना पाठवण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
फेरीवाला क्षेत्रांची यादी रद्द करण्याचे महापौरांचे आदेश