सुधार समितीने नामंजूर केलेला मुंबईतील हॉटेलच्या गच्चीवरील पार्टीसाठी परवानगी देणाऱ्या धोरणाबाबत सभागृहात चर्चा न करत थेट अंमलबजावणी करण्याच्या महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी रुफटॉपचे धोरण हे कमर्शियल भागात रावबले जावे. निवासी पट्टयांत नसावे, असे सांगत आयुक्तांनी सभागृहाच्या अधिकारावरच घाला घातल्याचे सांगत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. तर भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी हे धोरण सभागृहापुढे आणलेच पाहिजे, असे म्हटले आहे. तर महापौरांनी मात्र आयुक्तांनी नियमानुसारच आपल्या अधिकारात हे धोरण राबवण्यास मंजुरी दिली असल्याचे सांगत त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मुंबईतील हॉटेलच्या गच्चीवरील पार्टीच्या परवानगीकरता धोरणाला मंजुरी देत त्वरीत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहाचा कारभार हा १८८८ च्या अधिनियमानुसार चालतो. सभागृहात मंजुरीसाठी आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावावर होकार किंवा नकार कळवून सदर प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर केला जातो. त्यामुळे सभागृहातील मंजुरी ही सर्वोच्च आणि अंतिम मानली जाते.
कारण लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारानुसार सर्व निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी तथा सभागृहाचे सदस्य हा निर्णय घेत असतात. परंतु सुधार समितीने नामंजूर केलेला प्रस्ताव हा सभागृहात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असताना महापालिका आयुक्तांनी सदर विषयासंदर्भात नव्याने मसुदा बनवून सदर धोरणास मंजुरी देणे हे बेकायदा आहे. महापालिका सभागृहाचा अवमान आहे, असे आरोप राजा यांनी केला आहे.
महापालिका सभागृहात मांडलेल्या कोणत्याही प्रस्तावावर जर सभागृहाने १२० दिवसांमध्ये निर्णय न घेतल्यास हा विषय हा 'डीम टू पास' होतो, असा नियम आहे. परंतु सदर विषयच सुधार समितीतून नामंजूर करून पाठवला होता. त्यामुळे तो 'डीम टू पास' होताना नामंजूरच झाला आहे. त्यामुळे सभागृहाने हा विषय नामंजूर केला असाच त्याचा अर्थ होतो. अशापरिस्थितीत सभागृहाने नामंजूर केलेला प्रस्तावासंदर्भातील धोरण सुधार समिती आणि महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीला न आणता परस्पर मंजूर करणे हे महापालिकेच्या कोणत्याही आधिनियमाला धरून नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
एकप्रकारे आयुक्तांनी असा निर्णय घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर घाला घालत लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचेही हनन केले आहे. अशाप्रकारे या धोरणाची परस्पर आयुक्तांच्या अधिकाराच्यामाध्यमातून अमलबजावणी झाल्यास भविष्यात ही प्रथा पडेल आणि भविष्यात धोरणाचा एकही प्रस्ताव सभागृहापुढे मांडला जाणार नाही. ही एक धोक्याची घंटा आहे. या प्रस्तावामुळे कुणाचा फायदा होईल यापेक्षा लोकशाहीचा गळा घोटला जाईल, हे जळजळीत सत्य आहे. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या सभागृहाचे आणि पर्यायाने नगरसेवकांचे सर्व आधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीला त्वरित स्थगिती दिली जावी आणि हे धोरण रितसर सुधार आणि महापालिका सभागृहात आणून चर्चा करून मंजूर केले जावे, हीच आपली मागणी असल्याचे राजा यांनी म्हटले असून यासंदर्भात न्यायालयातही आपण धाव घेऊ असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना रात्रीच्यावेळी जेवण मिळावे म्हणून हे रात्रीच्यावेळी हॉटेल उघडी राहावीत ही युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांची प्रमुख मागणी होती. त्यानुसारच हे रुफटॉपचे धोरण बनवले आहे. याला आयुक्तांनी मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे त्यांचे स्वागत असल्याचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी म्हटले आहे. कोणताही निर्णय हा सभागृहात मंजूर व्हावा, हे जरी खरे असले तरी आयुक्त आपल्या अधिकाराचाही वापर करू शकतात. त्यामुळे आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहून नियमानुसारच आयुक्तांनी याबाबतची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेचाच महसूल वाढेल, असेही महापौरांनी सांगितले.
अशाप्रकारे परस्पर निर्णय घेणे हे चुकीचेच आहेत. रहिवाशांच्या हिताच्यादृष्टीकोनातून कोणताही समझाेता केला जाणार नाही. लोकांचे हित प्रथम जपले जाणार आहे. त्यामुळे या धोरणात त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त व्हायला हव्यात. अशाप्रकारे मंजुरी देण्यापूर्वी ते गटनेता तसेच सुधार समितीपुढे मंजुरीला यायलाच हवे असे भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी स्पष्ट केले.
Share
Tweet
