Advertisement

कामांचे अहवाल संगणकावर अपलोड करणं कंत्राटदारांना बंधनकारक


कामांचे अहवाल संगणकावर अपलोड करणं कंत्राटदारांना बंधनकारक
SHARES

मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटदारांकडून होत असलेली हातचलाखी आणि प्रशासनाची होणारी फसवणूक यासर्व घोटाळ्यांच्या पाश्वभूमीवर सर्व कंत्राटदारांच्या कामांचे अहवाल त्यांच्या 'युआयडी' क्रमांकाशी संगणकीय प्रणालीमध्ये जोडण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे ही माहिती अद्ययावत (अपलोड) झाल्याशिवाय कंत्राटदाराला त्याचे देयक मिळणार नाही, अशीही तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे जे कंत्राटदार एका विभागात हातचलाखी करून निकृष्ट दर्जाची कामे करून दुसऱ्या विभागाची कामे मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंत्राटदारांची मोठी गोची झाली आहे.

महानगरपालिकेची विविध नागरी सेवा सुविधा विषयक कार्ये निविदा पद्धतीने कंत्राटदारांकडून करवून घेतली जातात. यानुसार कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांच्या गुणवत्तेचा अहवाल संबंधित खात्यामार्फत वेळोवेळी तयार केला जात असतो. मात्र, आता हा अहवाल त्या-त्या खात्याच्या स्तरावरच जतन केला जात असल्याने कंत्राटदाराने एका खात्यात केलेल्या कामांच्या गुणवत्तेची माहिती इतर खात्यांना होत नव्हती. यामुळे एखाद्या खात्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे करुनही सदर कंत्राटदाराला दुसऱ्या खात्याचे काम दिले जाण्याची शक्यता असायची. कंत्राटदार माहिती आणि निविदा प्रक्रियेतील ही उणीव लक्षात घेऊन कंत्राटदारांच्या कामांविषयीचे गुणवत्ता अहवाल कंत्राटदारांच्या 'युआयडी' क्रमांकाला 31 मे 2017 पासून संगणकीय पद्धतीने जोडले जाणार आहेत. आता कंत्राटदारांची व संबंधित कामांची माहिती संगणकीय पद्धतीने अंतर्गत स्तरावर उपलब्ध करुन देण्याबाबत आमूलाग्र सुधारणा 31 मे 2017 पासून लागू करावयाचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. कंत्राटदाराने केलेल्या कामांची संख्यात्मक आणि गुणात्मक माहिती महापालिकेच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध करुन दिल्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची वा अभियंत्याची बदली किंवा निवृत्ती झाली; तर त्या जागेवर येणाऱ्या नवीन व्यक्तीला संबंधित कामांची माहिती सहजपणे उपलब्ध होऊ शकणार आहे. कंत्राटदाराने केलेल्या कामाविषयीची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची जबाबदारी (Uploading Right) ही सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर असणार आहे. तर याबाबत मान्यता देण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभाग प्रमुखांची असणार आहे.

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा