राज्य शासनाकडून महापालिकेच्या सहआयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आलेल्या निधी चौधरी यांना चक्क उपायुक्त (विशेष) या पदावर बसवण्यात आले आहे. सहआयुक्त या पदावरच सनदी अधिकाऱ्याची वर्णी लावली जाते. त्यामुळे सनदी अधिकारी व्ही. राधा यांच्यानंतर प्रथम महिला सनदी अधिकारी या सहआयुक्तपदी विराजमान होणार असल्याची मोठी चर्चा होती. परंतु महापालिका प्रशासनाने त्यांना चक्क सहआयुक्त पदाऐवजी उपायुक्त(विशेष) या पदावर रुजू करून घेत सहआयुक्त हे पदच नष्ट करण्याचा विडा उचलला आहे.
मुंबई महापालिकेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्यानंतर सहआयुक्त हे पद तिसऱ्या क्रमांकाचे पद म्हणून ओळखले जाते. महापालिकेत हे एकमेव सहआयुक्तपद असून या पदावर यापूर्वी खुद्द विद्यमान महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी काम केले होते. अजोय मेहता यांच्याबरोबरच आर. ए. राजीव, संजय भिडे आणि त्यानंतर व्ही. राधा या सनदी अधिकाऱ्यांनी सहआयुक्त पदाचा भार सांभाळला होता.
परंतु व्ही. राधा यांच्यानंतर सहआयुक्तपदावर सनदी अधिकाऱ्याऐवजी महापालिकेतील उपायुक्तांची सेवाज्येष्ठतेनुसार वर्णी लावण्यात यावी, अशी मागणी होऊ लागली. त्यामुळे या पदावर एस. एस. शिंदे यांना या पदावर सामावून घेण्यात आले आहे. परंतु ते सेवानिवृत्त झाल्यापासून हे पद रिक्त आहे.
सहआयुक्तपद रिक्त असल्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने पालघर जिल्ह्याच्या सीईओ निधी चौधरी यांची बदली मुंबई महापालिकेच्या सहआयुक्तपदी करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात चौधरी या महापालिकेत पदभार स्वीकारायला आल्यानंतर, त्यांना सहआयुक्त ऐवजी चक्क उपायुक्त (विशेष) या पदावर रुजू करून घेण्यात आले. मुळात सहआयुक्त या पदावरच सनदी अधिकाऱ्यांची वर्णी लावली जाते. तर उपायुक्त (विशेष) या पदावर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची वर्णी लागली जाते.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागातील बाबासाहेब पवार हे एक अधिकारी सध्या उपायुक्त (निवडणूक व करनिर्धारण संकलन) या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे उपायुक्तपदावर बाबासाहेब पवार हे महसूल विभागातील अधिकारी असताना, उपायुक्त (विशेष) या पदावर सनदी अधिकाऱ्याची वर्णी लावून एक प्रकारे सनदी अधिकाऱ्यांसाठी उपायुक्त हे पद निर्माण केल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या उपायुक्तपदी यापूर्वी सनदी अधिकारीच असायचे, असे कारण देत निधी चौधरींचे पुनर्वसन उपायुक्त (विशेष) पदावर करून त्यांना सहाव्या मजल्यावर दालन उपलब्ध करून दिले. परंतु प्रत्यक्षात सहआयुक्त या पदावर चौधरी यांना रुजू करून न घेता, पुन्हा एकदा या पदावरील सनदी अधिकाऱ्यांचा हक्क काढून टाकत प्रत्यक्षात हे पदच रद्द करण्याचा घाट घातला जात आहे. नियमानुसार हे पदच नसून आजवर याचा केवळ नावापुरता वापर केल्याची कारणे आता महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिली जात असल्यामुळे यापूर्वीच्या सर्व नियुक्त्या बेकायदेशी असल्याचे आता समोर येवू लागले आहेत.
हे देखील वाचा -
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)