आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेला वकील मिळेनासे झाले आहेत! कायदा अधिकारी पदासाठी मागवलेल्या अर्जांमध्ये केवळ एकमेव उमेदवाराची निवड झाली असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी महापालिका सभागृहाला दिलेल्या माहितीतून ही बाब उघडकीस आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विधी विभागाच्या कारभाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी ६६ (ब)अन्वये चर्चा उपस्थित करत या विभागाची रिक्तपदे त्वरीत भरण्याची मागणी केली. मागील वर्षी विधी विभागाकडे ६० हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. परंतु यावर्षी ही संख्या कमी होण्याऐवजी ७० हजारांवर पोहोचली आहे. महापालिकेचे कामकाज पेपरलेस केले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. पण ते काही पेपरलेस होत नाही. डिजिटलाईज केले जात नाही, असे सांगत त्यांनी विधी विभागाच्या अकार्यक्षमतेचे दाखलेच प्रकरणांसह सभागृहात मांडले.
विधी विभागात केवळ ६९ कायदा अधिकारी असून सरासरी एका अधिकाऱ्याच्या वाटयाला एक हजार प्रकरणे येत आहेत. त्यामुळे ही प्रकरणे निकालात काढेपर्यंत त्यांचा सेवाकालावधीही संपुष्टात येईल, असे सांगत राजा यांनी याची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. महापालिका आयुक्तांनी न्यायमूर्तींना पत्र लिहून महापालिकेची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी, महापालिकेच्या विधी विभागात सुधारणा करण्यात येत असल्याचे सांगितले. विधी विभागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी आतापर्यंत नामांकित संस्थेद्वारे दोन वेळा अर्ज मागवण्यात आले. यामध्ये पहिल्या प्रयत्नात १५ सहायक कायदा अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यात आली. तर कायदा अधिकारी या पदासाठी मागवलेल्या अर्जांसाठी एकूण ४७० अर्ज आले होते. त्यातून १ उमेदवाराची निवड करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय कनिष्ठ व वरिष्ठ कायदा अधिकारी पदासाठी अर्ज मागवले जात आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ पदासाठी २२५ कायदा अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच जी ७० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्या सर्वांची माहिती संगणकावर प्रत्येक सुनावणीनिहाय उपलब्ध असल्याचे सांगितले.
Share
Tweet
