मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या सर्व मंजुरी आता ऑनलाईन करण्यात आल्यानं विकासकांच्या महापालिका कार्यालायतील फेऱ्या आता वाचल्या आहेत. विकासक अथवा वास्तू विशारदानं अर्ज केल्यापासून ६० दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक असलं तरी ही मंजुरी अवघ्या ४० दिवसांतच देण्याची किमया महापालिकेने साधली आहे.
या वर्षातील जानेवारी महिन्यापासून ते आतापर्यंत महापालिकेने ऑनलाईन पद्धतीने तब्बल ३१७ इमारत बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट- (ओसी) दिली आहे.
महापालिका क्षेत्रात इमारत बांधकामासाठी विविध टप्प्यांनुसार परवानग्या दिल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने सवलत परवानगी (Concession Approval), आयओडी, सीसी आणि ओसी यांसारख्या टप्पानिहाय परवानग्यांचा समावेश आहे. या प्रत्येक परवानगीसाठी पूर्वी एक वर्षापेक्षाही अधिक कालावधी लागल्याची उदाहरणं आहेत.
मात्र, 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत बांधकाम विषयक परवानग्यांच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण प्रत्यक्षात आल्यानंतर ही परिस्थिती सकारात्मकरित्या बदलली आहे. ज्यामुळे या परवानग्यांसाठी पूर्वी लागणारा एक वर्षाचा कालावधी आता जास्तीत जास्त ४० दिवसांपर्यंत आला आहे.
महापालिकेद्वारे देण्यात येणाऱ्या इमारत बांधकामा विषयीच्या परवानग्यांची प्रक्रिया आता खूप गतिमान झाली आहे. ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज केल्यापासून अर्जदारास ६० दिवसांत परवानगी देण्याचं लक्ष्य निर्धारित केलं असलं, तरी प्रत्यक्षात सरासरी ४० दिवसांतच परवानग्या दिल्या जात असल्याचं विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी स्पष्ट केलं.
'ऑनलाईन बांधकाम परवानगी बाबत संगणकीय आकडेवारी नुकतीच उपलब्ध झाली आहे. यानुसार १ जानेवारीपासून ८ ऑगस्ट २०१८ या दरम्यान इमारत बांधकामाच्या अनुषंगाने प्राथमिक टप्प्यावरील'सवलत परवानगी'साठी महापालिकेकडे ३ हजार २९३ ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी योग्यप्रकारे भरलेल्या, सोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या संगणकीय प्रती जोडलेल्या आमि परिपूर्ण असलेल्या १ हजार ५०८ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
यापैकी ६ प्रकरणांच्या अर्जांना त्याच दिवशी मंजुरी देण्यात आली आहे. तर ७० प्रकरणांमध्ये ही परवानगी केवळ ७ दिवसांत देण्यात आली असल्याचं दराडे यांनी माहिती दिली.
इमारत बांधकाम विषयक परवानगीच्या पहिल्या टप्प्यातील 'सवलत परवानगी' प्राप्त झाल्यानंतर'आयओडी' (I.O.D.) परवानगीचा टप्पा येतो. यासाठी १ जानेवारी ते ८ ऑगस्ट २०१८ या दरम्यान महापालिकेकडे ३६३ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी परिपूर्ण असलेल्या २४४ अर्जांना मंजूरी देण्यात आली. ज्यामध्ये आठवड्याभरातच 'आयओडी 'टप्प्यावरील परवानगी देण्यात आलेल्या १५ प्रस्तावांचाही समावेश आहे. तर 'आयोडी'मंजूरीसाठी सरासरी ९ दिवस एवढा कालावधी लागल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
'यानंतरच्या टप्प्यासाठी म्हणजेच 'सीसी' करता प्राप्त झालेल्या २२७ अर्जांपैकी परिपूर्ण असलेल्या१८० अर्जांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. तर यापैकी १४ प्रस्तावांना तर आठवड्याभरातच मंजुरी देण्यात आली.
'सीसी' मंजूर होण्यासाठी सरासरी ८ दिवस इतका वेळ लागल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तर इमारत बांधकाम परवानग्यांचा शेवटचा टप्पा म्हणजे 'ओ.सी' च्या टप्प्यासाठी १ जानेवारी ते ८ ऑगस्ट २०१८ दरम्यान ४७८ अर्ज प्राप्त झाले. तर याच कालावधीदरम्यान ३१७ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सरासरी ९ दिवसांत ओ.सीची मंजुरी दिल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
महापालिकेच्या या यशोगाथेची नोंद केंद्र शासन आणि निती आयोगाच्या स्तरावरही घेण्यात आली असून इतर महापालिकांनाही मुंबई महापालिकेचा कित्ता गिरवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यानुसार लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद, चंदीगढ, पोर्ट ब्लेअर, सुरत, हैदराबाद इत्यादी शहरांनी मुंबई महापालिकेशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घेतलं आहे. तर काही ठिकाणी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः भेट देऊन तेथील अधिकाऱ्यांना यथायोग्य मार्गदर्शन केलं आहे. ही प्रक्रिया सतत सुरू आहे, अशी माहितीही विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -
रेल्वेला महाराजांचा विसर: अशुद्ध मराठी लिहिताना सीएसटी म्हणूनच उल्लेख
Share
Tweet
