मुंबई महापालिकेतर्फे जनतेला पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या वापराची अचून बिले नोंदवण्यासाठी स्वयंचलित मीटर रिडिंग (एएमआर) पद्धत अंमलात आहे. पण आजही पाण्याची बिले अंदाजितच काढली जात आहेत. मुंबई महापालिकेच्या जलखात्याकडून आजही सुमारे ४४ टक्के पाण्याची बिले ही अंदाजित रकमेवरच काढली जात आहेत. महापालिकेख्या मुख्य लेखापरीक्षकांनीच ही बाब निदर्शनास आणून केवळ ५६ टक्के बिलं ही पाणी वापराच्या आधारीत मीटरद्वारे नोंदवली जात असल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यातील विविध तलावांमधून जलशुद्धीकरण करून त्यातून मुंबईला दर दिवशी ३ हजार ७५० दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मुंबईकरांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या या पाण्याच्या वापरानुसार महापालिकेतर्फे बिलं पाठवून पाण्याचे पैसे वसूल करते. परंतु, मागील १८ ते २० वर्षांपासून असलेल्या पाणी बिलांच्या आकारणीचा प्रश्न आजही ‘जैसे थे’च आहे. महापालिकेच्या मुख्यलेखापरीक्षक सुरेश बनसोडे यांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या सन २०१२-१३च्या वार्षिक अहवालात, ४३.८९ टक्के पाण्याची बिलंही प्रत्यक्ष वापरावर आधारीत नसल्याचं म्हटलं आहे.
यावर्षात केवळ ५६.११ टक्के पाण्याची बिलं ही प्रत्यक्ष वापरावर आधारीत देण्यात आलेली आहेत. मात्र उर्वरीत पाण्याची बिलं ही मागील वर्षाच्या वापराच्या आधारावर किंवा गृहीत धरून बनवली गेल्याचं मुख्य लेखापरीक्षकांनी म्हटलं आहे. अनेक पाण्याची मीटर हे बंद असल्याने ते दुरुस्त किंवा न बदलता त्यांची अंदाजित बिलं पाठवली जातात. त्यामुळे जलअभियंता विभागाने बंद पडलेलं मीटर त्वरीत बदलण्याची उपाययोजना हाती घ्यावी. ज्यामुळे प्रत्यक्ष वापराच्या वास्तववादी आधारावर पाण्याची बिलं पाठवता येतील, असा शेरा मुख्य लेखापरीक्षकांनी मारला आहे.
मुंबई महापालिकेकडून स्वयंचलित जलमापकांची खरेदी करून ती बसवण्याची कार्यवाही सन २०१०-११पासून सुरू झाली. तेव्हा या मापकांची संख्या ५४ हजार ९० एवढी होती. पण त्यानंतर सन २०१२-१३ मध्ये ७७ हजार ८७६ जलमापके बसवण्यात आली होती.
सन २०१२-१३च्या वर्षात मुंबईसाठी सुमारे १३ लाख ४५ हजार ७४३ दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा साठा जमा केला होता. यातील प्रत्यक्षात १० लाख २९ हजार ७३१ दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु, पुरवठा करण्यात आलेल्या या पाण्यामध्ये १६ टक्के पाण्याच्या वितरणातील गळती, याशिवाय पाणी प्रक्रिया आणि वहनातील सुमारे ७ टक्के आणि ५ टक्के इतर गळती अशाप्रकारे २८ टक्के गळती झाली होती.
या पुरवठ्यामध्ये २० टक्के गळती होणं अपेक्षित होतं. त्या तुलनेत निश्चित मर्यादेपेक्षा २२ हजार ६८७ दशलक्ष लिटर इतक्या पाण्याची अतिरिक्त गळती झाली. त्यामुळे या कालावधीत अतिरिक्त गळतीमुळेच महापालिकेचे १४ कोटी ५२ लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याची बाब या लेखापरीक्षण अहवालात नमुद करण्यात आली आहे.
Share
Tweet
