'आरोग्य सेविकांच्या विरोधातील याचिका मागे घ्या'

मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य सेविकांच्या मुद्द्यावरून तापलेलं वातावरण सोमवारी आणखीच भडकलं. आरोग्य सेविकांच्या मुद्दावरून महापालिका सभागृहात शिवसेना आणि भाजपा एकमेकांना भिडलेले असताना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी यावर निवेदन करत पुन्हा तेल ओतलं. आपल्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करत रास्त निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. आरोग्य सेविकांच्या विरोधातील सर्वोच न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याची मागणीही सदस्यांनी केली. परंतु प्रशासनाने ठोस उत्तर न दिल्यानं सर्वच पक्षांनी सभात्याग करत प्रशासनाचा निषेध नोंदवला.

किमान वेतनाची मागणी

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने केलेले कायदे आरोग्यसेविकांना लागू असतानाही प्रशासन या कायद्यांतर्गत मिळणारे फायदे आरोग्य सेविकांना देत नसल्याचा आरोप यावेळी रवी राजा यांनी केला. आरोग्य सेविकांना सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेत महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावं, त्यांना किमान वेतनाच्या कक्षेत आणावं, अशी मागणी त्यांनी केली.

आरोग्य सेविका नव्हे, दूत

आरोग्य सेविकांमुळेच आपल्याला आरोग्याबाबतच्या सर्व उपाययोजना आणि मोहिमांची माहिती तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्यात जनजागृती करता येते, त्यामुळे आरोग्य सेविका या सेविका नसून दूत असल्याचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी मांडलं.

मानधनवाढीसाठी प्रयत्नशील

आरोग्य सेविकांचं मानधन वाढावं म्हणून आपण २०१३-१४ पासून प्रयत्न करत असल्याचं सांगत राष्ट्रवादीच्या डॉ. सईदा खान यांनी आरोग्य सेविकांना न्याय देण्यापेक्षा वेतनवाढीच्या मुद्याचं श्रेय घेण्याचं प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरोग्य समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल न करता चर्चा करून प्रशासनाला धारेवर धरलं असतं तर आज ही वेळ आली नसती असंही त्या म्हणाल्या.

शिवसेनेमुळेच आरोग्य सेविकांचं मानधन २५०० वरून ५००० रुपये एवढं झाल्याचं तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगत मुख्यमंत्री जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असेल, असंही स्पष्ट केलं.

काँग्रसचे अश्रफ आझमी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका महापालिकेनं मागे घ्यावी, अशी मागणी केली. भाजपाचे अभिजीत सामंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आरोग्य सेविकांविरोधात आव्हान देण्याचा सल्ला देणारा वकील कोण? अशी विचारणा केली.

तेव्हाच कारवाई...

प्रशासनाच्यावतीनं अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी याबाबत ४ विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात असून त्या चारही याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. मंगळवारी त्यावर सुनावणी होणार असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कार्यवाही केली जाईल, असं सांगितलं.

सभात्याग करून निषेध

प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सभात्याग करत प्रशासनाचा निषेध केला. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाकडून जी अपेक्षा होती, त्याप्रमाणे समाधानकारक खुलासा न झाल्यामुळे याचा निषेध म्हणून झटपट सभा तहकूब करण्याची सूचना केली. त्यानुसार महापौरांनी सभा तहकूबी मतास टाकून कामकाजच तहकूब केलं.

हेही वाचा-

आरोग्यसेविकांच्या मुद्यावर भाजपाकडून सेनेला चेकमेट

आरोग्य सेविका हक्कासाठी उतरल्या रस्त्यावर