Advertisement

वेतन आयोगाबरोबर कर्तव्येही बंधनकारक, महापालिकेची भूमिका

महापालिका कर्मचारी हे एकप्रकारे जनतेचे सेवकच आहेत. त्यामुळे जनतेला चांगल्या प्रकारची सेवा देणंही त्यांचं कर्तव्य राहील. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देताना ते जनतेला काय आणि कोणत्या प्रकारची आणि किती तास सेवा देणार याचं बंधनही त्यांच्यावर असणार आहे.

वेतन आयोगाबरोबर कर्तव्येही बंधनकारक, महापालिकेची भूमिका
SHARES

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर महापालिकेतही त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच महापालिकेत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या धर्तीवर महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी देण्यासाठी तयारी सुरू करण्यात आली आहे.


सुविधांचा लाभ

आतापर्यंत कामगार संघटनां ज्या मागण्या करत होते, त्या मागण्या स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी व्हायची. परंतु आता प्रशासन आपल्या देखील काही मागण्या कामगार संघटनांपुढे ठेवणार आहे. ज्यामध्ये रजा, कार्यलयीन वेळ, ओव्हर टाइम, कामाचं स्वरूप आदींचा समावेश असेल. यासाठी सध्या सर्व विभाग कार्यालयाकडून कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन वेळ आणि रजेचे प्रकार आदींची माहिती मागवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ज्या रजा असतील, त्याचा लाभ महापालिका कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल, असंही वरिष्ठांनी स्पष्ट केलं आहे.


प्रशासनाच्या अटी

आतापर्यंत कर्मचारी ठरवून दिलेल्या कामाव्यतीरिक्त दुसरं काम सांगितल्यास ते करण्यास नकार देतात. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांमध्ये वादविवाद संभावतात. त्यामुळे यामध्ये सुसूत्रता आणून नव्याने वेतन निश्चिती करताना वरिष्ठांच्या सांगण्यानुसार काम करणं बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे ज्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेल, त्या पदाशी निगडित विभागातील सर्व कामे करण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांना ठेवावी लागणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन वेळ सकाळी १०.३० ते ५.३० एवढी आहे. त्यात बदल करू ९.४५ ते ५.३०एवढी करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.


कर्मचाऱ्यांचं उत्तरदायीत्व

महापालिका कर्मचारी हे एकप्रकारे जनतेचे सेवकच आहेत. त्यामुळे जनतेला चांगल्या प्रकारची सेवा देणंही त्यांचं कर्तव्य राहील. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देताना ते जनतेला काय आणि कोणत्या प्रकारची आणि किती तास सेवा देणार याचं बंधनही त्यांच्यावर असणार आहे. या सर्व बाबींचा ऊहापोह करूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.



हेही वाचा-

सरकारी कर्मचारी संपावर, मंत्रालयात शुकशुकाट

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, संपावर गेलात तर 'मेस्मा'; सरकारचा इशारा



संबंधित विषय