मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी 'रिमूव्हल ऑफ एन्क्रोचमेंट ट्रॅकिंग अॅण्ड डेटा मॅनेजमेंट सिस्टीम' (आरईटीएमएस) या संगणक प्रणालीची अंमलबजावणी मागील तीन वर्षांपासून सुरु आहे. परंतु, मागील तीन वर्षांमध्ये या प्रणालीनुसार आतापर्यंत केवळ ३२९९ अनधिकृत बांधकामेच तोडण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी, या प्रणालीच्या अंमलबजावणीनुसार किती अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या? आणि कितीवर कारवाई करण्यात आली? याबाबतची माहिती देण्याची मागणी केली. परंतु प्रशासनाकडे ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
राखी जाधव यांनी या प्रणालीचा वापर केल्यापासून तब्बल ६२ हजार ६९९ अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी आल्याची माहिती सभेत दिली. परंतु, यापैकी एकाच कामाच्या अनेक तक्रारी अशा प्रकारे तब्बल २५ हजार ३९९ तक्रारी या डुप्लिकेट होत्या. त्यामुळे या तक्रारी वगळल्या, तर ३७ हजार ३०० ठोस तक्रारी असल्याचे सांगितले.
या सर्व तक्रारींची चौकशी पूर्ण करून अहवाल बनवला गेला. अशा प्रकारच्या २५ हजार ४८० तक्रारी आहेत. तर १३ हजार ७४३ तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना नोटीस जारी करण्यात आली. मात्र, यापैकी तक्रारींनुसार केवळ ३ हजार २९९ अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आल्याची माहिती राखी जाधव यांनी दिली आहे.
ही माहिती सर्वसामान्यांना पाहता यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासाठी पूर्वी राबवण्यात येणाऱ्या 'पॉटहोल ट्रॅकींग सिस्टीम'च्या धर्तीवर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी आणि केलेल्या कारवाईचा डेटाही सर्वांना पाहता यावा, अशा प्रकारे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जावा, अशी मागणीही जाधव यांनी केली आहे. प्रशासन पारदर्शक कामकाज आणि कारभार करत असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. मग ही माहिती लोकांना का उपलब्ध करून दिली जात नाही? असाही सवाल त्यांनी केला.
हेही वाचा
कुलाब्यातील अनधिकृत बांधकामाची चौकशी होणार
Share
Tweet
