बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केल्यानंतर महापालिकेच्या तिजोरीत ३० कोटींची बचत झाल्याची बाब समोर आली आहे. या बायोमेट्रिक हजेरीची अंमलबजावणी होऊन फक्त नऊ महिनेच उलटले आहेत. मात्र, या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीच्या अचूक वेतनाच्या आकारणीमुळे आतापर्यंत ३० कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली आहे.
मुंबई महापालिकेने काटकसरीच्या उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेत यंदा आस्थापना खर्चावर एकूण बजेटच्या ४२ टक्के एवढी रक्कम खर्च केली आहे. मागील वर्षी कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या ओव्हर टाईम भत्त्यावर यावर्षी बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, जिथे आवश्यक आहे, तिथे आऊटसोर्सिंगद्वारे बाहेरील संस्थेकडून काम करून घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या सर्व काटकसरीच्या उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पालिकेने आतापर्यंत ३० कोटींची बचत केली आहे.
याशिवाय दैनंदिन खर्चातही अनावश्यक कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या सर्व उपाययोजनांमुळे महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात २,५२५ कोटी रुपयांची कपात झाली होती.
लेटलतीफ आणि फसवणूक करणाऱ्या कामगार, कर्मचाऱ्यांकडून महापालिकेला वर्षाला कोट्यवधींचा चुना लावला जात असल्याची बाब समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेत मागील जुलै २०१७ पासून बायोमेट्रिक हजेरीला सुरुवात झाली. मुंबईच्या १ लाख ६ हजार कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी ई मस्टर प्रणालीमध्ये नोंदणी केली आहे. त्यामुळे आता ई मस्टरवर जी हजेरी नोंदवली जाते, त्याप्रमाणेच पगार काढला जात आहे. बायोमेट्रिक हजेरी अर्थात ई मस्टर प्रणाली अंमलात आणल्यामुळे प्रत्यक्ष हजेरीपट नोंदवला जात आहे. त्यामुळे खोटी हजेरी लावण्यासारख्या बाबी बंद झाल्या असून यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वक्तशीरपणा आल्याचंही अजोय मेहता यांनी सांगितलं.
बायोमेट्रिक हजेरीची अंमलबजावणी केल्यानंतर सुमारे अडीच हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांकडून आधार नोंदणी करून त्याप्रमाणे हजेरी नोंदवली जात नव्हती. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांचा नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा पगार थांबवण्यात आला होता. पण त्यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या विभागाकडून त्यांची कारणे देण्यात आल्यानंतर त्यांचा पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
हेही वाचा
Share
Tweet
